दाङ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । ६९ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा शुक्रबार आयोजना गरेको उत्कृष्ट सहकारी संस्था पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
उनले नियत खराब राखेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका केही सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘गलत उद्देश्य बोकेर आएका सहकारीहरूले गर्दा सहकारी क्षेत्र अहिले कताकता शंकाको घेराभित्र पर्न गइरहेको छ । बाहिरबाट आएर पैसा कुम्ल्याएर गएका उदाहरणहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘बुटवलमा सुप्रिम सहकारी संस्थामा आवद्ध भएकाहरू अहिले अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । त्यहाँको पैसा कहाँ गयो रु कसले लग्यो । त्यो सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू कति भरपर्दा थिए ? हामीले जाँच-पड्ताल गरेनौँ ।’
यसका साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले सहकारी संस्थाहरु सर्वसाधारण नागरिकको सारथी बनेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘सर्वसाधारण जनताको सारथी सहकारी बनेको छ । साहु–महाजनको घरमा ऋणका लागि धाउनु परेको छैन’उहाँले भन्नुभयो,‘साना–तिना व्यवहारहरू सहकारीको माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट बराबरको पुँजी सहकारीको माध्यमबाट परिचालन भइरहेको बताउँदै उनले प्रदेशको समृद्धिमा सहकारीले योगदान पुर्याएको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव मञ्जु पाण्डेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गइरहेको बताइन् । प्रदेश मातहतमा ८ सय ४८ सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमनको पक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको स्पष्ट पारिन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्था परिचालनको काम प्रभावकारी बनेको प्रस्तुति राखेकी थिइन् ।
प्रदेशका बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण र उत्पादन गरी ३३ वटा सहकारी संस्थाका समस्याबारे सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समस्या समाधानका लागि ८ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढेको छ । दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी बचत फिर्ताका लागि ७ वटा सहकारीसँग सम्झौता गराइएको छ भने १२ वटा सहकारीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ । ३ वटा सहकारी संस्थाको अदालतबाट मुद्दा फैसला भई रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने ३ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको निवेदनपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी गराइएको छ ।
