काठमाडौँ
नेपालको अध्यागमन प्रशासनले विभिन्न अपराध अभियोग लागेका करिब १३ हजार व्यक्तिलाई कालोसूचीमा समेटेको छ । नेपालमा अपराध गरेर विदेश भागेका, विदेशमा अपराध गरेर नेपाल छिरेका र विभिन्न अदालतको फैसलापछि सजाय भुक्तान गरिरहेकालाई अध्यागमनको कालोसूचीमा समेटिएको हो ।
सूचीमा पर्नेहरूमा करिब ८ हजार नेपाली र झन्डै ५ हजार विदेशी नागरिक छन् । ती व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थल नाकाका अध्यागमन ‘चेकप्वाइन्ट’बाट वारपार गर्न पाउँदैनन् । यस्तै, २४ भदौमा भएको प्रदर्शनमा कारागार तथा बन्दीगृह र प्रहरी हिरासत कक्ष फोडेर भागेका ६ सय १२ कैदीबन्दी पनि यो सूचीमा समेटिएका छन् । जेलबाट भागेकामध्ये करिब ५ सय भारतीय र तेस्रो देशका १ सयभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् ।
उनीहरू हवाई माध्यमबाट तेस्रो देश भाग्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि गत असोजदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित पोखरा र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगरानी बढाइएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए । यसबाहेक स्थल मार्गका अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालयबाट पनि उनीहरूको निगरानी जारी राखिएको छ ।
जेल फोडेर बाहिरिएका कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरू स्थल तथा हवाई मार्गका अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान विन्दुबाट भागेर विदेश जान नपाउन् भनेर सूचीमा समेटेर निगरानी बढाइएको अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । ‘विभिन्न कसुरमा एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा भाग्न सक्ने अवस्था आउन नदिनकै लागि कालोसूचीमा राखिएको हो, यसका अलावा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने निकायबाट भएका फैसला, आदेश र निर्णय छलेर उम्किन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न हो,’ अध्यागमन विभागका निर्देशक ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालको अध्यागमनको कालोसूचीमा नेपाली र विदेशी गरी करिब १३ हजार समेटिएका छन्, यो दिनहुँ थपघट भइरहन्छ ।’
नेपालमा अपराध गरेर पुनः फिर्ता हुन नपाउने गरी निष्कासनमा परेका विदेशी पनि कालोसूचीमा छन् । आव २०८१/८२ मा नेपालबाट अमेरिका, चीन, क्यानडा, बेलायतलगायत विभिन्न देशका ५ सय १ नागरिक तीन वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासनमा परेका थिए । पछिल्लो ७ महिनामा मात्रै ४ सय ५० भन्दा बढी विदेशी नेपालबाट ‘डिपोर्ट’मा परेका छन् । उनीहरू पनि अध्यागमनको कालोसूचीमा समेटिएका हुन् ।
कालोसूचीमा समेटिएका तर विदेश भागिसकेका व्यक्तिलाई फिर्ताका लागि भने सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र अनुसन्धान दायरामा आइनसकेका व्यक्तिमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । कालोसूचीमा समेटिएका कतिपय अभियुक्त र दोषीलाई पक्राउ गर्न नेपालले इन्टरपोलको पनि सहयोग मागेको छ । तर, सम्बन्धित मुलुकले यसमा बेवास्ता गर्दा फिर्तामा कठिनाइ देखिएको हो ।
अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं पूर्वसचिव केदार न्यौपाने अन्तर्देशीय संयन्त्र र देशभित्रैका अन्तरनिकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदानप्रदान हुन नसकेको बताउँछन् । ‘अध्यागमन प्रशासन भनेको देशको मुहार हो, मुहारमा दाग लाग्यो भने नतिजा त्यस्तै आउँछ, खासगरी अपराध गरेर फरार भई विदेश पुगेका नेपालीलाई ल्याउन सरकारले उचित पहल गरेकै छैन, विदेशबाट अपराध गरेर सेल्टर खोज्दै आउनेलाई उचित किसिमको निगरानी गर्ने बलियो प्रणाली पनि विकास गरिएन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘यसका लागि एड्भान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टमलाई बलियो बनाउनुपर्यो, विदेशबाट आउनेलाई कस्ने हो, हाम्रोमा त जाने यात्रुलाई कसिन्छ, यसमै छ समस्या ।’
अपराधको एकीकृत अभिलेख प्रणालीको एकीकृत विकास नहुँदा पनि कसुरमा संलग्नले नाजायज लाभ उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय विन्दुबाट एकअर्को देश आउजाउ गर्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । अपराध गरेर भागेका नेपालीलाई कतिपय मुलुकले नचाहेर फिर्ता नगरेको र यसमा कूटनीतिक पहल बलियो हुनुपर्ने उनले बताए ।
