काठमाडौँ
नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिएको छ । गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँको नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
