प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई कम्तीमा २७ अर्ब बजेट माग


काठमाडौँ
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि चालु र पुँजीगत खर्चअन्तर्गत उक्त बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
यसमध्ये आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको हो । प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साविकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजाभत्तालगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
कुन निकायलाई कति बजेट ?

निर्वाचन आयोग ६ अर्ब ७३ करोड

निर्वाचन प्रहरी (साविक म्यादी प्रहरी) ९ अर्ब १५ करोड

नेपाल प्रहरी ४ अर्ब २ करोड

नेपाली सेना ३ अर्ब ४४ करोड

सशस्त्र प्रहरी ३ अर्ब ३३ करोड

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सबै) ३१ करोड ४६ लाख

गृह मन्त्रालय ३१ करोड

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ६ करोड ९० लाख

स्रोत : गृह र रक्षा मन्त्रालय

छुटाउनुभयो कि ?

आजदेखि बढ्यो कर्मचारीको तलब, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थपियो कर

आजदेखि बढ्यो कर्मचारीको तलब, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थपियो कर

काठमाडौंमुलुकमा आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारको आम्दानी ...

प्रशासकीय अदालतमा सबैभन्दा धेरै सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा

काठमाडौँप्रशासकीय अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा बढी परेको छ । त्यस अदालतमा दर्ता भएका ५ सय १५ ...
आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउन सरकारले बनायो सचिव नेतृत्वको टोली

आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउन सरकारले बनायो सचिव नेतृत्वको टोली

काठमाडौंसरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउन सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रध...
मानसिक स्वास्थ्य र समाधान

मानसिक स्वास्थ्य र समाधान

श्रीराम ज्ञवालीमानिसको जीवनमा शारीरिक स्वास्थ्य जत्तिकै महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य पनि हो। सामान्य भाषामा बुझ्दा, मनोरोग वा ...