५ पुस, पोखरा । कास्कीको राजनीतिमा चर्चामा आइरहनेमध्येको एउटा नाम हो, कुमार खड्का । नेपाली कांग्रेसबाट प्रभावित भएर विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै राजनीति थालेका खड्काले स्ववियु सभापति हुँदै विभिन्न समयमा कास्कीको राजनीतिलाई तरंगित पार्दै आएका छन् ।
इन्जिनियरिङका विद्यार्थी खड्का नेपाल विद्यार्थी संघबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौरको स्ववियु सभापति भएपछि बेलायतमा केही वर्ष बिताएर नेपाल फर्के ।
माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत स्थापित भएर जातीय पहिचानसहितको राज्यको वकालत गर्न थालेपछि बेलायतबाट फर्किएका खड्का पोखरामा त्यसको विपक्षमा सक्रिय हुन थाले ।
क्षत्रीहरूलाई संगठित र आन्दोलित गर्दै आफूसमेत चर्चामा आएपछि अखण्ड नेपाल पार्टी खोले, समानुपातिकबाट एक सिट पाउँदा आफैं दोस्रो संविधानसभामा छिरे र मन्त्रीसमेत बने ।
उनीहरूले पोखरामा महायज्ञसमेत लगाए र नयाँबजारको सेती ढिलमा क्षेत्री समाजको कार्यालयसमेत खडा गरे । त्यही बेलादेखि क्षेत्रीहरूले नै खसक्षेत्रीलाई संविधानमा अन्यमा होइन, आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, संघीयता जातीय पहिचानको आधारमा हुन नहुने, आरक्षण वर्गीय हिसाबले हुनुपर्ने माग राखेर संगठन बढाउँदै लगिराखेका थिए ।
संविधान जारी हुने मिति नजिकिएसँगै २०६९ सालको वैशाखबाटै पोखरामा पहिचानसहितको संघीयताको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू पेचिलो बन्न थाल्यो । क्षेत्री समाजले संगठित रुपमा आन्दोलन छेड्न थाल्यो । यसमा वाह्मण, दशनामीलगायतका विभिन्न संगठन पनि मिसिएर संयु्क्त संघर्ष समिति बन्यो, जसको संयोजक क्षेत्री समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर क्षेत्री र महासचिव कुमार खड्का बने ।
एकातिर क्षेत्री, वाह्मणलगायत पहिचानसहितको संघीयता हुनुहुँदैन भन्दै पोखरामा विरोध प्रदर्शन हुन थाल्यो । अर्कोतर्फ तमुवान, गण्डक राज्यको माग गर्दै आदिवासी जनजातीहरूको विभिन्न संगठनहरू मिलेर संयुक्त संघर्ष समिति बनाए र पहिचानसहितको संघीयताको माग गर्दै सडकमा निस्किए ।
