प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार ९सय६७ मतदान स्थल कायम


काठमाडौं
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ । यसअघि दश हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए ।
यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ । आम मतदातालाई सहज, सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदानस्थल तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको हो ।

मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ । यसैगरी, मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।

पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दावी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो ।

एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ ।

उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

छुटाउनुभयो कि ?

आज २०औँ लोकतन्त्र दिवस : जनआन्दोलनको उपलब्धिको सम्झना गरि मनाईदै

आज २०औँ लोकतन्त्र दिवस : जनआन्दोलनको उपलब्धिको सम्झना गरि मनाईदै

काठमाडौँआज २०औ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार...
मौसम : लुम्बिनी प्रदेशसहितका तराई भेगमा तातो हावाको लहर चल्ने

मौसम : लुम्बिनी प्रदेशसहितका तराई भेगमा तातो हावाको लहर चल्ने

काठमाडौंजल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको छ । हाल देशका हिमाली र पहा...
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा...
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

काठमाडौँश्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई प...