काठमान्डौ
गैरकानुनी रूपमा नाबालिकाहरूको डिम्ब निकालेको घटनामा होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा सोमबार कारण देखाउन आदेश जारी भएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले आइतबार दर्ता गरेको रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा उल्लेख छ, “नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटेर, अभिभावकको अनुमति बिना, बेहोस बनाएर र ९ घण्टाभन्दा बढी समय खानपान नदिई, योनीमार्गमार्फत चिकित्सकीय उपकरण प्रयोग गरी डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्छ ।”
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) अनुसार, लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै रिटकर्ताले चिकित्सकीय क्यानुला, सुई जस्ता उपकरण पनि सोही दायरामा पर्ने तर्क राखेकी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भने नाबालिकाहरूले उमेर ढाँटेका र घटनामा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी थिइन् । रिटमा उक्त निर्णयलाई ‘पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा थप भनिएको छ, “नाबालिकाहरूलाई प्रक्रियाको वास्तविक स्वभाव, जोखिम, दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर र शरीरमाथिको अधिकारबारे कुनै जानकारी नदिइ, उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर गोप्य र शोषणपूर्ण ढंगले डिम्ब निकालिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।”
रिटमा उल्लेख छ, “महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार भए पनि यो अधिकार निष्पक्ष अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ । अनुसन्धानबाट दोष देखिएको व्यक्तिलाई केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक मर्म विपरीत हुन्छ ।”
रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी नाबालिकामाथि भएको शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्य हानिको मूल्यांकन गर्दै मुद्दा चलाउन आदेश दिन माग गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, “अभियोजन नगर्ने निर्णय बदर गरी प्रतिवादीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी, लिखत सम्बन्धी कसुर तथा अन्य आपराधिक कार्यहरूमा न्यायपूर्वक प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही अगाडि बढाई यथासक्य चाँडो अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेश जारी गरियोस् ।”
