अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध:मुख्यमन्त्री आचार्य


दाङ

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, समावेशीकरण र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले प्रादेशिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले एकीकृत र सहज सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभएको हो ।
सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा मनाइँदै आएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यस वर्ष ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवर्दन सामाजिक विकासको संवर्दन’ भन्ने नारासहित मनाइँदैछ । नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मर्यादित र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशभर अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण, अपाङ्गता समन्वय समिति गठन, र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि पूर्वाधार तथा संरचनामा सुधार गरिएको उहाँको भनाइ छ । पुराना संरचनामा आवश्यक परिमार्जन र नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाउन काम भइरहेको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै राज्यका निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन कानुनी आधार निर्माण गर्दै अघि बढ्ने प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दिवसको अवसरमा अपाङ्गता अधिकार प्रवर्दन अभियानमा सहभागी सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै दिवसको सफलताको कामना गर्नुभएको हो ।

छुटाउनुभयो कि ?

लालपुर्जा भएको घर पनि मापदण्ड विपरीत रहेकोले चल्यो डोजर

लालपुर्जा भएको घर पनि मापदण्ड विपरीत रहेकोले चल्यो डोजर

काठमाडौंसरकारले डोजर लगाउन थालेपछि थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु, अनामनगर, बालाजु लगायतका सुक...
‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै रूपन्देहीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै रूपन्देहीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

बुटवलरुपन्देहीको बुटवलमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन श...
काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौंसरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्म १८ सय १६ परि...
अध्यादेश: राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुल्यो

अध्यादेश: राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुल्यो

काठमाडौँरामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’सँगै विभिन्न सरका...