काठमाडौं
जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा सात करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गठित भौतिक पुनर्निर्माण समितिको बैठक सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको छ ।
बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गन देशभरीका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि क्रमशः दुई करोड र साढे एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सोही विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभागमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बैठकले कोषमा संकलन भएको रकम एवम् भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको कामलाई सार्वजनिक र पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै www.rebuildnepal.gov.np नामक वेवसाइट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
