काठमाडौँ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठुला उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा पाएका उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिरेकाले प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको बताएका छन्।
घिसिङले शनिबार बिहान फेसबुकमा गरेको पोष्टमा भनेका छन्, जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आमनागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो ।
यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने चार पटकको प्रयासमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको उनले बताएका छन्। २०८१ चैत ११ गते आफूले विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको दिन नै पदबाट हटाइएको स्मरण गर्दै उनले भने, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।
घिसिङले अहिले बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिप्रति सचेत रहेको बताए। उनले यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने त्यसले भोलि कर नतिर्ने संस्कारसमेत फैलाउन सक्ने र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन अनुरोध गरेका छन्। उनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि नहट्ने र यो व्यक्तिगत अहङ्कारको नभई कानुनको पालना र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताएका छन्।
