सेनाले फोन जफत गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भनाइ

काठमाडौँ

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री रहेकै बेला आफ्नो फोन सेनाले ‘सिज’ गरेको (जफत गरेको) दाबी गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ अघि बढेपछि सेनाले २४ भदौको अपराह्न ओलीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको थियो । आफू सेनाको सुरक्षाभित्र गएपछि तीन दिनसम्म सञ्चार सम्पर्कबाट अलग राखिएको ओलीको भनाइ छ ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा सरकारले व्यापक दमन गरेको थियो भने २४ भदौमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रदर्शनकारीले देशभर सरकारी र निजी संरचनामा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी मच्चाएपछि ओलीले अपराह्न करिब २ बजे प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापत्र सैनिक अधिकारीमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । त्यसलगत्तै उनलाई सेनाले हेलिकोप्टर चढाएर मकवानपुरको सुपारीटार ब्यारेक पुर्‍याएको थियो ।

आइतबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद गर्दै ओलीले आफू सेनाको सुरक्षामा गएदेखि सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ नलिँदासम्म तीन दिन मोबाइल ‘सिज’ गरिएको जानकारी दिए । ‘राजीनामा दिएपछि म सेनाको सुरक्षाभित्र रहें । यसलाई तपाईंहरू जेसुकै संज्ञा दिन सक्नुहुन्छ, म सेनाको सुरक्षामा थिएँ । प्रधानमन्त्री (कार्की) को शपथग्रहणभन्दा अगाडिसम्म मेरो मोबाइल सिज गरिएको थियो, त्यसैले २७ गते बेलुकासम्म म सम्पर्कमा रहिनँ,’ ओलीले भने ।
राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय शीतल निवास जलाइएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भीआईपी सुरक्षा निर्देशनालय नारायणहिटीमा लगिएको थियो । उनको मोबाइल भने उनीसँगै थियो । राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थिति समाधान गर्दै राजनीतिक निकास निकाल्न राष्ट्रपति पौडेल २४ भदौदेखि नै सक्रिय थिए । ‘राष्ट्रपतिले राजनीतिक निकासका लागि आन्दोलनकारी, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बारम्बार छलफल गरिरहनुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा अवरोध थिएन’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

नारायणहिटीको सुरक्षामा खटिएका सैनिकले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र तत्कालीन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई सुरक्षा दिएका थिए । नारायणहिटीस्थित निर्देशनालयमै सुरक्षा दिएर राखिएका उनीहरूलाई सेनाले भोलिपल्ट पनि मोबाइल नचलाउन भनेको थियो ।

परिवारका सदस्य वा अन्यसँग सम्पर्क गर्नका लागि ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्न भनिएको थियो । ‘सुरक्षा खतरा हुने भन्दै हामीलाई मोबाइल अफ गरेर राख्न भनिएको थियो, ल्यान्डलाइन भने जोडिदिए । त्यसपछि २०–२५ जनाको मोबाइल नम्बर कागजमा टिपेको थिएँ,’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरूसँग यसअघि नै भनेका छन् । सेनाले मोबाइल फोन भने नलगेको उनले बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरे पनि २४ भदौमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल गएका थिए । तर राति १२ बजे नै उनी बालुवाटारस्थित निवास फर्किएका थिए । भोलिपल्ट बिहान ५ बजे फेरि प्रहरी प्रधान कार्यालय गएका थिए । उनी त्यही दिन साँझ निवास फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीको २७ भदौमा भएको शपथग्रहणमा उनी अनुपस्थित थिए । ‘सुरक्षा व्यवस्था चुस्त नभएका कारण म प्रधानमन्त्रीको शपथमा गइनँ,’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल भने २४ भदौमा प्रधानमन्त्री निवासबाट सभामुख निवास हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय गएका उनी साँझ आफन्तको घर पुगेको स्वकीय सचिव यम पाण्डेले जानकारी दिए । पौडेल सेनाको सुरक्षामा नगएको र मोबाइल प्रयोग गरेको पाण्डेले बताए ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सेनाले उद्धार गरी शिवपुरी ब्यारेक पुर्‍याएको थियो । उनलाई भने मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन । भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले भने, ‘उहाँ प्रायः मोबाइल फोन चलाउनु हुन्न । तर पनि सेनाको सुरक्षामा रहेका बेला उहाँलाई मोबाइल चलाउन रोक लगाइएको थिएन ।’
नेपाली सेनाका अधिकारीले भने संवेदनशील समयमा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि बाहिरिने र समाधानको बाटो बरालिन थालेको नेताहरूलाई मोबाइल बन्द गर्न लगाएको बताएका छन् । सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘जेन–जीको प्रस्तावअनुसार नागरिक सरकार बनाउने वार्ताहरू भइरहेका थिए । त्यस विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू पनि वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले सबै विषय बाहिर सेयर गर्दा सहमतिको बाटो भाँडिन थालेपछि मोबाइल बन्द गर्न लगाइएको हो, त्यो बेला गोप्य रहनुपर्ने सूचना चुहिएपछि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको हो ।’

ती अधिकृतका अनुसार जेन–जीसँग जंगीअड्डामा भएको छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने तय भएर त्यही प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई सुनाइएको थियो । ‘तर स्थायित्व र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव थियो, राष्ट्रपतिज्यू पनि त्यही चाहनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुशीला कार्कीका नाममा सहमति भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि पनि निष्कर्षमा पुग्न सकस भइरहेको थियो । मोबाइल उहाँहरूसँग हुँदा सबै सूचना बाहिरिएर निर्णय टिकाउनसमेत गाह्रो हुने स्थिति बनेकाले मोबाइल बाहिर राखिदिन अनुरोध गरेका थियौं ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने ओलीको अभिव्यक्ति र मोबाइल खोसिएको विषयमा अनभिज्ञता जनाए । ‘नेपाली सेनाले तत्कालीन अवस्थामा विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिअनुसार उहाँहरूलाई सुरक्षा दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हो,’ उनले यति मात्र भने ।