काठमाडौँ
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित आयोगमा एक दर्जन उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले क्षतिको विवरणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
बाँकी व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका उजुरी छन् । त्यस्तै आयोगमा क्षतिको विवरण आउनेक्रम जारी छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनामा अधिकांश उजुरी पीडित प्रहरी र सर्वसाधारणका तर्फबाट दर्ता भएका छन् ।
दुई उजुरी घाइतेका परिवारले दर्ता गराएका छन् । पीडित परिवारले दर्ता गराएको उजुरीमा २३ भदौमा राज्यको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । जसमा भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रेका कलिला बालबालिकामाथि राज्यले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको उजुरी छ ।
‘२३ भदौको जेन–जीहरूको आन्दोलन विशुद्ध सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल अनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो । हामीले आफ्ना सन्तानलाई उनीहरूको भविष्यका लागि सडकमा पठाएका थियौं,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर निर्दयी सरकारका तर्फबाट एकाएक ताकेर गोली प्रहार भयो । अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेर ज्यान लिने काम भयो । यसरी बल प्रयोग गर्ने, गोली प्रहार गर्न आदेश दिने र राज्य संयन्त्रमा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्छ ।’
उजुरीमा ‘फिल्ड’मा गोली प्रहार गर्ने प्रहरी, गोली प्रहार गर्न आदेश दिने प्रहरी अधिकृतहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि तह र संलग्नताअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा गृह सचिवसहित अन्यमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ ।
पीडितका तर्फबाट दाबी गरिएको उजुरीमा २३ भदौको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भनी सार्वजनिक रूपमा आएकाले त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै २४ भदौको तोडफोडमा संलग्न तथा आगजनी गर्नेमा जेन–जीको संलग्नताभन्दा बाहिरका व्यक्ति भएको विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।
‘राज्यको सम्पत्ति तोडफोड गर्ने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन । अपराध गर्नेहरूलाई फौजदारी संहिताअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार राज्यलाई भएकाले सोहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर पहिलो र दोस्रो दिन विरोध गरेकै कारण गोली प्रहार गर्नु हत्या हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने हक संविधानले दिएको छ ।’
त्यस दिन कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीका तर्फबाट पनि उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयहरू जलाउने र हतियार लुटपाट भएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले खासगरी २४ भदौमा कसरी लुटपाट तथा घुसपैठ भयो भन्ने विस्तृत विवरण बुझाएका छन् । उजुरी गर्ने प्रहरीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ । पाँच पृष्ठ लामो उजुरीमा जथाभावी गोली प्रहार गर्नेहरूको समेत पहिचान गरी अपराधमा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच कुराकानी भएको दाबीसहित ‘कल डिटेल्स रेकर्ड’ गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
आयोग आफैंले पनि विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता थालेको छ । आयोगले क्षतिको विवरण छिटो उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिरहेको कार्कीले बताए । आयोगले प्रदर्शनका क्रममा धेरै क्षति भएका जिल्लाहरूको भ्रमण पनि थालेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आयोगसँग करिब तीन महिना मात्र समय भएकाले धेरै क्षति भएका स्थानहरूको भ्रमण नमुनाका रूपमा गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा स्थलगत अवलोकनका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी पुगेका छन् । उनी फर्केलगत्तै अन्य जिल्लाको पनि भ्रमण गर्ने तयारी आयोगको छ ।
आयोगले धेरै क्षति भएका सर्वोच्च, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, संसद् भवन, दलका पार्टी कार्यालय र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि अनुगमन तथा क्षतिको अवस्था हेर्न जाने कार्यसूचीमा छ । आयोगले माग गरेको विवरण गृह मन्त्रालयलगायतबाट प्राप्त भएको छैन भने प्रदेश र मन्त्रालयहरूले प्रारम्भिक विवरणमात्र पठाएका छन् । केही स्थानीय तहले भने क्षतिको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि विवरण पठाउन ताकेता गरेको र राजनीतिक दलहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
काठमाडौंको ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेजले पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ । प्रदर्शनकारीले मध्यबानेश्वरमा रहेको उक्त कलेजमा आगजनी गरेका थिए । आगलागीबाट साइन्स र म्यानेजमेन्टको दुवै भवन जलेको उजुरीमा उल्लेख छ । आगजनीबाट कार्यालय जलेर नष्ट भएको छ भने गाडी र मोटरसाइकलसमेत जलेको उजुरीमा उल्लेख छ । कलेज र कर्मचारीका आठ वटा गाडी र चार मोटरसाइकल जलाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । कलेजभित्र रहेका ल्यापटप, टेबललगायतका सामग्रीहरू लुटपाट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । कलेज प्रशासनले करिब ७० करोड लागतमा निर्माण गरिएका भवन जलेर नष्ट भएको दाबी गरेको छ ।
प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोग गठनको २० दिनसम्म प्रारम्भिक कार्यमा नै अल्झेको थियो । सुरुमा मौसम विभागको भवनमा रहेको आयोग कार्यालयले त्यहाँ अप्ठ्यारो भएपछि सिंहदरबारमा सरेर काम थालेको छ । आयोगले २३ भदौमा माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वर र तीनकुनेसम्मको फिल्डमा खटिएका प्रहरी जवानसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रहरी जवानबाट सुरु गरेर माथिल्ला अधिकारीसँग बयान लिइनेछ । सबैको बयान लिएपछि मात्र घटनाको अवस्था र शैलीबारे जानकारी हुने उनले बताए । ‘सुरुमा फिल्डमा खटिएका जवान अनि फिल्ड कमान्डरलाई बयानमा बोलाउँछौं । त्यसपछि जिम्मेवारी तोकिएका केही अधिकृतलाई बोलाउँछौं,’ शर्माले भने ।
सुरक्षा अधिकारीपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । आयोगले चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा परिषद्का सदस्य हुँदै तत्कालीन गृह सचिव दवाडीसम्मको बयान लिने भएको छ । गृह सचिवपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालो आउने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कैदीहरू भागेको विषयमा पनि नख्खु कारागारसहित देशभरका कारागारबाट विवरण मगाएको छ । रास्वपा सभापति लामिछाने बाहिरिएको बारे विस्तृत विवरण पठाउन नाम नै तोकेर आयोगले नख्खु कारागारलाई पत्र लेखेको हो । उक्त दिन लामिछाने कसरी रिहा भए ? उनीसँगै कति कैदी निस्के ? त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ । आयोगले गत आइतबार सर्वोच्च, पार्टीका कार्यालय र व्यक्तिगत क्षति विवरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत संस्थासँग निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण माग गरेको छ । आयोगले विवरण आउन ढिलाइ हुन थालेपछि सर्वोच्चसहित सबै निकायलाई बिहीबारदेखि ताकेता गर्न थालेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
आयोगले तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही सिफारिस गर्न आवश्यक प्रमाण पनि संकलन थालेको छ । यसका लागि आफूसँग भएका फोटो र भिडियो तथा सीसीक्यामेरामा रेकर्ड भएका विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तो प्रमाण इमेल, ह्वाट्सएप वा सिंहदरबार कार्यालयमा बुझाउन सकिने प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरीका साथै फोटो र भिडियोहरू पनि आयोगले मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ । आयोगको इमेल र शर्माको ह्वाटएपमा धेरै विवरण तथा २३ र २४ भदौका भिडियो तथा फोटोहरू प्राप्त भएको र त्यसको केही दिनमा विश्लेषण गर्ने काम थाल्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले नियमित फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम प्रहरीकै भएको भन्दै केही दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध दर्ता भएको जाहेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको थियो । त्यस्तै युवा संघ र नेविसंघले दर्ता गराएको जाहेरीलाई पनि आयोगले ‘नोटिस’ मा लिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिएर आयोगले अध्ययन गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
प्रहरीमा तीन वटा उजुरी पुगेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको उजुरी जेन–जीका तर्फबाट पेस भएको छ भने एमालेको युवा संघ अनि कांग्रेसको नेविसंघले पनि उजुरी दिएको छ । यसरी प्रहरीमा परेका उजुरीलाई आयोगले ‘नोटिस’मा लिएको र प्रहरीबाटै विस्तृत विवरण लिने तयारी गरेको छ ।
२३ र २४ भदौमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा ३७ हजारभन्दा बढी तस्बिर, भिडियो तथा सामाजिक सञ्जालका लिंक प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेका अनुसार आगजनी, लुटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड र सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गर्ने विभिन्न घटनासँग सम्बन्धित दृश्य तथा लिंकहरू प्राप्त भएका हुन् ।
प्रहरीले यी सबै भिडियो र फोटोको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अनि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जेन–जी आन्दोलनका नाममा लुटपाट गर्ने पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । हरिसिद्धीको प्रहरी चौकी जलाउने कार्यमा संलग्न भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको घरमा तोडफोड गर्ने चार जनाविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध क्षतिअनुसार बिगो र कम्तीमा १० वर्ष कैदको सजाय माग गरिएको छ ।
