काठमाडौँ
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको कमजोरीबारे छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले जेनजी आन्दोलन जारी रहेकै बेला आन्दोलनको पक्षमा राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लगातार लेखेका थिए । जहाँ कार्कीले ओली, देउवासहित नेताहरूलाई थुन्नुपर्ने र भाग्न दिन नहुने लगायत उल्लेख गरेका थिए । अहिले उनले गरेका पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् भने कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले समेत आन्दोलनमा पक्षधरता देखिएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार अपिल जारी गर्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘जेनजी पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनका क्रममा भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन पूर्व नै आयोगका अध्यक्षद्वारा अभिव्यक्त गरिएको भनिएका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हुँदा मानवअधिकार एलाइन्स आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, एलाइन्सले भनेको छ ।
एलाइन्सले जेलबाट विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म बाहिर नै रहेकोले शान्ति, सुरक्षाको सुनिश्चितता पूर्ण रूपमा भएको अवस्था नदेखिएको समेत बताएको छ । ‘राष्ट्र यस विषम परिस्थितिमा परेका बेला मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाहरू बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको हुँदा मुलुकमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्दै जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरूको सम्बोधन गर्न मानवअधिकार एलाइन्स जोडादर माग गर्दछ’, अपिलमा भनिएको छ ।
यस्तै एलाइन्सले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिएको भन्दै चासो प्रकट गरेको छ ।
‘जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित ढङ्गले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, विभिन्न व्यावसायिक केन्द्र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको हुँदा मानव अधिकार एलाइन्स गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछ’, एलाइन्सले भनेको छ ।
