रुपन्देही
भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले उद्योगीहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ । उद्योगीहरूले क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टीबिना उद्योग सार्न नसक्ने अडान राख्दै आदेश कार्यान्वयन कठिन हुने तर्क गरेका छन् ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषणले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको ठहर गर्दै उद्योग बुधबार स्थानान्तरणको आदेश दिएको हो । यसअघि पनि २०७६ असारमा सर्वोच्चले लुम्बिनी विकास क्षेत्र वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, अन्तरिम आदेश समेत कार्यान्वयन नगरेका उद्योगीहरु सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि थप दबाबमा परेका छन् ।
७० अर्ब लगानी, हजारौं श्रमिक प्रभावित
भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा करिब ५० उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल अम्बुजा, सिद्धार्थ, सुप्रिम, जगदम्बा, गोयन्का, रिलायन्सलगायतका सिमेन्ट उद्योगसहित स्टील, रिफाइनरी, पेपर मिल, कार्डबोर्ड र प्लाइबोर्ड उद्योग सञ्चालनमा छन् । करिडोर बाहिर अर्घाखाँची र विशाल सिमेन्ट जस्ता ठूला उद्योग पनि रहेका छन् । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार करिब ७० अर्ब रुपियाँ लगानी भएको यी उद्योगमा करिव १० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । उद्योग विस्थापन हुँदा ठूलो रोजगारी संकट आउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै
विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको देखाएका छन् । सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ र युनेस्कोले गरेको अध्ययनदेखि हालै भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
अध्ययनले लुम्बिनीमा सानो धुलोका कण (२.५ पिएम) २७० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर पाइएको देखाएको छ, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार ब्रिज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन मापदण्ड नाघेका छन् ।
उद्योगीहरू भन्छन्ः क्षतिपूर्तिबिना सार्न सक्दैनौ
सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवालले ठूलो लगानी भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्न नसकिने दाबी गरे । उनले भने, “यदि सरकारले सार्नै चाहन्छ भने उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले प्रभावित उद्योगहरुमा करिव १० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । उनले यदि आदेश कार्यान्वयन भए यी श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्न सक्ने उनको तर्क छ । नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका प्रबन्धक अप्रित अग्रवालले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा उद्योगहरू प्रयासरत रहेको दाबी गर्दै तत्काल स्थानान्तरण असम्भव रहेको बताए ।
त्यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक राजेश अग्रवालले उद्योग सार्दा ठूलो संकट निम्तिने भन्दै सरकारबाट जग्गा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएसम्म सार्न नसक्ने बताए । दस अर्ब लगानी रहेको यो उद्योगले दैनिक १२ सय मेट्रिकटन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ करिब ६०० श्रमिक कार्यरत रहेका छन् ।
२०७० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपाय पहिल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले सर्वोच्चको आदेश उद्योगीका निम्ति निकै दुःखद रहेको बताए । उनले भने–“यी उद्योग राज्यले स्वीकृती दिएर मात्रै स्थापना गरिएका हुन्, बरु प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड अपनाउन उद्योगी तयार छन्, तर उद्योग अन्यत्र सार्न सम्भव देखिदैन ।”
