रेसुङ्गा ६ का किसानको पसिना बाँदर र बदेललाई ,स्थानिय सरकार मौन !

गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का किसानहरूको दैनिकी अहिले निकै फरक छ। यो दैनिकी वर्षातको माटोमा पसिना बगाउने मात्र नभई, अनवरत चिन्ता, भय र जागाराममा बित्छ। बिहान घाम झुल्कनुअघि नै ५ बजेदेखि सुरु हुने उनीहरूको संघर्ष बेलुका ८ बजेसम्म मकैबारीको डिलमै बित्छ। चिया, खाजा र खाना पनि त्यहीँ पुग्छ। तर, रात परेपछि संघर्षको स्वरूप फेरिन्छ। अँध्यारोमा टर्च बालेर मकैबारीको वरिपरि गस्ती गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। यो संघर्षको मूल कारण हो— दिनमा बाँदरको बगाल र रातमा बदेलको समूहले मकैबारीमा मच्चाएको आतङ्क।

स्थानीय कृषक खुमा अधिकारीको पीडादायी अनुभवले यस समस्याको गहिराइलाई झनै स्पष्ट पार्छ। “बर्खाको झरीमा ज्यान थरथराउँछ, तर मकै नहेरी घर जाँदैनौँ,” उनी भन्छन्। अधिकारीले असारको पहिलो हप्तादेखि नै आफ्नो बास मकैबारीको डिलमै बनाएका छन्। चिसो, शित र वर्षात्ले स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। अधिकारीको यो पीडा उनको मात्र होइन, रेसुङ्गा–६ को गुरुङगाउँ, साउनेथुम र चेक्मीका सयौँ परिवारको सामूहिक वेदना हो। बालीनालीको क्षति मात्र नभई, यो संकटले किसानहरूको जीविकोपार्जन र गाउँको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

किसानहरु दिनभर बाँदरको झुण्डसँग लड्छन् भने रातमा बदेलको विध्वंसबाट आफ्नो बाली जोगाउनुपर्छ। दिनको समयमा बादरहरू फसल उखेल्न आउँछन् र तिनीहरू कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई पनि आक्रमण गर्छन्। उनीहरूको आक्रमणले किसानहरूलाई शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले थकित र भयभीत बनाएको छ। दिउँसोको यो आतंकले किसानहरूलाई चौबीसै घण्टा सजग रहन बाध्य बनाएको छ।

जब साँझ पर्छ, वातावरण शान्त हुँदै जान्छ, तर किसानहरूको चिन्ता र जागाराम भने झनै बढ्छ। रातको समयमा बदेलका समूहहरू मकैबारीमा प्रवेश गर्छन् र चुपचाप, योजनाबद्ध तरिकाले बाली ध्वस्त पार्छन्। किसानहरूले रातभर टर्च बालेर बारीको रक्षा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले निद्रा र आरामको नाममा केही पनि पाएका छैनन्। खुमा अधिकारीले भनेझैँ “बर्खाको शित र चिसोमा रुझ्दै” रातभर जागाराम बस्नुपर्दा उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ। दिनको उजाड र रातको विध्वंसको यो चक्रले किसानहरूको वर्षभरिको मेहनतलाई क्षणभरमा नै समाप्त पारिदिने जोखिम बढाएको छ। यो समस्या केवल बालीनालीको क्षति होइन, यो किसानहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो, जसले उनीहरूको जीवनको हरेक पाटोमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

गाउँको अस्तित्वमाथि संकट: जीविकोपार्जन र बसाइँसराइको चपेटामा

वन्यजन्तुको आतङ्कले गर्दा किसानहरूको वर्षको मुख्य बालिको रुपमा रहेको मकै नष्ट भएको छ, जसले गाउँको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। मकै उत्पादनमा कमी हुँदा वस्तुभाउ पालेका कृषकहरूलाई दानाको लागि समेत खाद्य संकट हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसकारण पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर सामान्य भैंसी पालेर जीवन चलाउँ भन्नेहरूका लागि बादरले मकैबाली नष्ट गर्न थालेपछि खेतिपाति छोडेर बसाइँसराइ सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपय बसाइँसराइको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। “हाम्रो मेहनत बाँदरको भोज बन्दा कसरी टिक्ने यो गाउँ?” एक किसानको यो भनाइले उनीहरूको निराशा र असहायतालाई उजागर गर्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा र गाउँलेहरू पलायन हुन थाल्दा गुरुङगाउँ, चेक्मी, बालकाटे र अत्तरकाँडा जस्ता बस्तीहरू सुनसान बन्ने खतरा बढेको छ। यसले गाउँको सामाजिक संरचना र भविष्यमाथि नै गम्भीर संकट ल्याएको छ।

गुल्मी जिल्लाको यो समस्या कुनै पृथक घटना होइन, बरु नेपालभर बढ्दै गएको मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस्ता द्वन्द्वहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी, वन्यजन्तुको वासस्थान र मानव बस्तीबीचको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा यो समस्याले विकराल रूप लिँदै गएको छ । द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरूमा वासस्थानको खण्डीकरण, वन विनाश र प्राकृतिक स्रोतमाथि मानवको बढ्दो अतिक्रमण प्रमुख छन् । त्यसैले रेसुङ्गा–६ को समस्यालाई केवल किसानको व्यक्तिगत समस्याका रूपमा नभई राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिरहेको एक गम्भीर सामाजिक-आर्थिक र पर्यावरणीय संकटको स्थानीय प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

स्थानिय सरकारको बेवास्ता र छिमेकीको पालिकाको उदाहरणिय कार्य

यो संकटको समाधानका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र प्रशासनिक तत्परताको अभाव रेसुङ्गा नगरपालिकामा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। एकातर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रातो बाँदर र बदेललाई कृषिमा हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ, तर अर्कोतर्फ यसको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ। यसले नीति र व्यवहारबीचको खाडललाई उजागर गर्छ।

किसानहरूका अनुसार, रेसुङ्गा नगरपालिकाको निष्क्रियता झनै चिन्ताजनक छ। उनीहरूले लगाएको आरोपअनुसार, छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको छत्रदेव र मालारानी गाउँपालिकाले जनसहभागितामार्फत बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाउँदा त्यहाँबाट लखेटिएका बाँदरहरूलाई रेसुङ्गा नजिकैको वन क्षेत्रमा ल्याएर छोडिएको छ। यो आरोपले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीहीनतालाई औँल्याउँछ र किसानहरूको दुःखप्रति नगरपालिकाको असंवेदनशीलतालाई देखाउँछ। स्थानीय सरकारको काम किसानको हितको रक्षा गर्नु हो, तर यहाँ त उनीहरूलाई थप संकटमा धकेल्ने काम भएको छ। “नगरपालिकाको भाषणमा विकासका गफ ओइरिन्छन्, तर किसानका बालीनालीबारे मौनता छ” भन्ने किसानको भनाइले स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यसको विपरीत, छिमेकी पालिका अर्घाखाँचीको सफलता एक प्रेरणादायी उदाहरण हो। त्यहाँ जनसहभागितामार्फत चलाइएको बाँदर नियन्त्रण अभियानले किसानहरूलाई केही हदसम्म राहत पुगेको छ। यसले देखाउँछ कि समस्याको समाधान असम्भव छैन। रेसुङ्गा नगरपालिकाका लागि अर्घाखाँचीको उदाहरणबाट पाठ सिक्दै तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ।

समाधानको मार्ग: एकीकृत दृष्टिकोण र नीतिगत सुधार

वन्यजन्तुको आतङ्कबाट मुक्ति पाउन किसानहरूले अहिले संघर्ष गरिरहेका छन्। यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि एक एकीकृत र बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। यसमा सामुदायिक स्तरका तत्कालका उपायहरू, सरकारी सहायता र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारहरू समावेश हुनुपर्छ।

तत्कालका लागि किसानहरूले सामूहिक रूपमा केही उपायहरू अपनाउन सक्छन्। विज्ञहरूका अनुसार, बाली वरिपरि काँडेतार वा जाली लगाउने, ध्वनि वा गन्धबाट वन्यजन्तु भगाउने प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, र सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। यसका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सामग्री र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व वन्यजन्तु नियन्त्रण मात्र नभई बाली नष्ट हुँदा किसानलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि हो। यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो पीडा किसानको आर्थिक घाटा हो। यसै सन्दर्भमा, नेपालमा अन्नबालीको बीमा योजना पहिले नै लागू भइसकेको छ। किसानहरूलाई यस योजनाबारे जानकारी दिई सहभागी गराउनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो। खाने अन्नबाली (जसमा मकै पनि पर्छ) को लागतमा आधारित बीमाङ्कको ५% प्रिमियम तिरेर बीमा गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले यस बीमा योजनाको जानकारी किसानहरूलाई दिने, बीमा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र आवश्यक परेमा प्रीमियम शुल्कमा अनुदान दिने जस्ता कार्य गर्न सक्छ। यसले किसानहरूको आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बालीनाली नष्ट हुँदा किसानहरूले राहत प्याकेज र बाली बीमाको सुविधा पाउनुपर्छ, जसले उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षा दिन्छ।

वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्वको मूल कारणमध्ये एक वासस्थानको खण्डीकरण र वन विनाश पनि हो । त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। वन र मानव बस्तीबीचको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जैविक बार (Bio-fencing) वा अन्य स्थायी समाधानका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसबाट वन्यजन्तुहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित हुन्छन्। यो समस्यालाई वन्यजन्तु नियन्त्रणसँगै वासस्थानको संरक्षण र सन्तुलित विकासको एक दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

निष्कर्ष: अब मौन बस्ने समय छैन

रेसुङ्गा–६ को गुरुङगाउँ, साउनेथुम चेक्मीका बाल्काटे र अत्तरकाडाका किसानहरूको समस्या केवल मकै र बाँदरको लडाइँ मात्र होइन, यो एउटा गाउँको अस्तित्वको लडाइँ हो। यो लडाइँ किसानको पसिना र मेहनतको सम्मानसँग जोडिएको छ। वर्षभरि गरेको मेहनत बाँदर र बदेलको भोज बन्दा किसानहरूले भोगिरहेको पीडा अवर्णनीय छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको गाउँलाई रित्याउनु हो, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नु हो र किसानको मनोबललाई कुल्चनु हो।

अर्घाखाँचीको उदाहरणले देखाएझैँ, समाधान असम्भव छैन। यसका लागि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको आवश्यकता छ। अब रेसुङ्गा नगरपालिका मौन बस्ने समय छैन। किसानहरूको पसिनाले उत्पादन भएको मकै नगरपालिकाको बेवास्ताले बाँदरको भोज बन्ने हो भने, यो केवल कृषकको हार होइन—यो स्थानीय सरकारको नैतिक र प्रशासनिक असफलता पनि हो। किसानहरूको दुःखलाई सम्बोधन गर्ने बेला अहिले नै हो, ताकि उनीहरूको मेहनतले सधैँ विजय पाउन सकोस् र गाउँको अस्तित्व सुरक्षित रहन सकोस्।