दाङ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि छुट्टै निजामती सेवा निर्माणका विषयमा अझै थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश सभा सचिवालयले आयोजना गरेको´प्रदेश सभा निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम´ लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश निजामती सेवा ऐनभित्रै प्रदेश सभा निजामती सेवालाई सम्बोधन गरेर जान सकिने वा छुट्टै ऐन आवश्यक पर्छ भन्नेबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भएको हाे ।
´छुट्टै संरचना आवश्यक हो होइन, यसबारे विस्तृत खोजी हुन जरुरी छ । संरचना जन्माउनु भन्दा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । निजामती सेवा बनाउँदा पनि हामीले धेरै अनुभव प्राप्त गरेका छौँ । अहिले हामी प्रदेश सभाको छुट्टै ऐन बनाएर जान सक्ने कि नसक्ने-यो विषयमा गहन छलफल जरुरी छ । हतारिएर निष्कर्षमा नपुगौं । ऐनले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावबारे पनि खोजी हुनु आवश्यक छ,´ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।
क्षमतायोग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले अझै बहस र छलफल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । `मान्छे एकै ठाउँमा बाँधिएर बस्न चाहँदैन । हतारिएर कानुन नबनाऔं । यसले अझै बहस र छलफल खोजेको छ,´ उहाँको भनाइ थियो ।
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अंग स्वतन्त्र भए पनि एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्रदेश सभा निजामती सेवा ऐन निर्माणको काम अघि बढाउन खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका दल-उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । विषय विज्ञका रूपमा काँशिराज दाहालले ऐन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय र प्राथमिकताका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
