काठमाडौं, १५ असार ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ । शनिबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसअघि शनिबारै गृहमन्त्री लेखकले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति गरिएको बताए । “आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि यो विधेयक आएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालाई यो विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरूले विदेशमा सन्तान जन्माउने तर नेपाल फर्किदा त्यस्ता सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद प्रकाश ज्वालाले यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैरनागरिकले कुनै पनि अवस्थामा नागरिक नपाओस् भनेर कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने सांसद ज्वालाले बताए ।
सांसद ज्वालाकुमारी साहले राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र सम्प्रभुतामा असर नपर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्ता अभिभावकबाट जन्मेका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा त्यस्ता नागरिक अब नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद प्रेम सुवालले सीमा क्षेत्रका नागरिकले जहिल्यै नागरिकतासम्बन्धी समस्या भोग्नु परेको बताउँदै यसमा विधेयकमार्फत स्पष्ट व्यवस्था ल्याइनुपर्ने बताए । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था राम्रो भए पनि बाबुको खोजी गर्न आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे । सांसद रामकृष्ण यादवले यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा नागरिकतासम्बन्धी अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । तराईका जिल्लामा नागरिकतासम्बन्धी समस्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुबिधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । यो विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिको समस्या समाधान गर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने भनेर सर्वोच्च अदातलले दिएको आदेशको नजिर कार्यान्वयन हुने गरी यो विधेयक आएको बताए । सांसद चित्रबहादुर केसीले नागरिकताको विषयमा सदनमा धेरै छलफल र विमर्श भएको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र समस्यालाई यो विधेयकले समाधान गर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।विधेयकमाथि सांसदहरू रूपा सोशी चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, मुक्तकुमारी यादव, नारायणी शर्मा, पूर्णबहादुर घर्ती, भगवती चौधरी, अमृतलाल राजवंशी, कान्तिका सेजुवाल, सुशिला थिङ, अमृतादेवी अग्रहरीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।
आजको बैठकमा निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुँदै आएको गुनासो थियो । प्रतिनिधिसभाको यही असार ३ गतेको बैठकमा सो विधेयक पारित गर्नेगरी कार्यसूची तय भए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो ।
आजका लागि निर्धारित कार्यसूचीअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सो विधेयकमाथि सांसदहरूले धारणा राखेपछि पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुहुनेछ । सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
