काठमाडौं
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्वरबहादुर थापालाई उपसमितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।
संयोजक विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । उनका अनुसार १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको, १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको, ४ वटा दफालाई हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा टुङ्गोमा पुर्याइएको छ ।
दफावार छलफलका क्रममा उपसमितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको नियमन र निश्चित समय तोकी गुठीमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था लगायतका सन्दर्भ, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंग मान्ने र यसलाई दुई वर्षको बनाउने, हाल कार्यरत बाल सहजकर्तालाई एक पटक प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । तर, निजी लगानीका विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकाससँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उपसमितिले चैत १८ गतेदेखि काम सुरू गरी वैशाख २१ गतेसम्म ३९ वटा बैठक बसेको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि समितिले थप १० दिनको समय दिएको थियो । थप भएको समयमा उपसमितिको ४६ वटा बैठक बसेको थियो ।
