बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकमको दर प्रतिशत आधारमा गतवर्षभन्दा घटेको देखिए पनि रकममा भने वृद्धि नै भएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेरुजु रकम ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बेरुजु रकम ३ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख २१ हजार रहेको छ । यस तथ्याङ्कका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु रकम ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।
प्रतिशतको आधारमा भने लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु दर घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनीको बेरुजु दर १ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसअघिको प्रतिवेदनमा यो दर १ दशमलव ६० रहेको थियो । यो तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा लुम्बिनीमा बेरुजु दर ०.३० ४३ प्रतिशतले अटेको देखिन्छ ।
महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा पनि मधेश प्रदेशको बेरुजु अन्य प्रदेशभन्दा बढी देखिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा मधेशको बेरुजु दर २ दशमलव ९३ प्रतिशत देखिएको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा बेरुजु दल प्रतिशत आधारमा केही कम देखिए पनि समग्र प्रदेश सरकारहरुको तुलना गर्दा मधेश प्रदेश अगाडि देखिएको हो ।
महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार मधेशमा ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा उक्त प्रदेशको बेरुजु रकम (सम्परीक्षणपछि) ८ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ५७ हजार रहेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु आउने दोस्रो नम्बरमा रहेको कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ४० हरोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ । यसैगरी तेस्रो बागमती प्रदेशमा ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ ।
