काठमाडौं
मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले अहिलेको सबै प्रक्रिया स्थगित गरी संक्रमणकालिन न्यायका दुई आयोगमा फेरि शुरुदेखि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई अहिलेको नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिन भनेका छन् । उनीहरुले पदाधिकारीहरु छनौटका लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
पीडितसँग परामर्श गर्नुपर्ने अनि समितिकै पहलमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको थप उम्मेद्वारहरु पहिचान गरेर नयाँ संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले समयको अभाव भएमा सरकारलाई आग्रह गरेर समय थप्नसकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
१८ बैशाखमा द्वन्द्वपिडितका संस्थाहरुले संक्रमणकालिन न्यायका दुई आयोगका पदाधिकारी छनौटमा असहमती व्यक्ति गर्दै आफूहरुको भावना विपरितको काम भएमा समानान्तर प्रकृतिको नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पीडित केन्द्रित नभई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भन्दै उनीहरुले समितिले पछिल्लोपटक प्रकाशित गरेको सूचीलाई ‘निराशाजनक प्रदर्शन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
पदाधिकारी छनौटका नाममा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई राखेर सिफारिस समिति गठन भएको, पुरानै ढर्रामा काम अघि बढेको, प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी हुनको साटो कर्मकाण्डी र यान्त्रिक बनेको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘उपयुक्त व्यक्तिको सक्रियतापूर्वक खोजी नगरी दलीय भागबण्डाको आधारमै नाम सिफारिस गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जस्ता कारणले नै छनौट प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, इन्सेक, जुरी नेपाल लगायतले विज्ञप्तिमार्फत खवरदारी गरेका हुन् ।
