सुशासन र पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवस्यक

सुशासन र पारदर्शिताका लागि संसद् र नागरिक समाजबाट दबाब बढ्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सार्वजनिक नै गर्ने अभ्यास छ ।

वैशाख १० मा शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त रघुजी पन्त र आइतबार शपथ लिएका ऊर्जाराज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाबाहेक मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण गत भदौभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको उल्लेख गरिए पनि विवरण लुकाइएको छ । सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै नागरिकले सरकारमाथि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । संसद्मा विपक्षी दलहरूले तारन्तर माग उठाइरहेका छन् । अख्तियारलगायत राज्यका स्थायी संयन्त्र सक्रिय बनाउनुको सट्टा वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग पनि गठन गरिएको छ । तर, सुशासनका लागि सामान्य प्रचलन पनि अनुसरण गरिएको छैन ।

–०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बहाल भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन बसालेको थियो ।

– ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बैंक खातासहित सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

– ०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रम भंग भएको थियो ।

– ०७४ मा ओली सरकारका पाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि समेत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

– ०७८ मा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन भने ०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०८१ जेठमा मात्र विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको सवाललाई ‘बासी प्रश्न’ भन्दै पन्छिए । ‘सम्पति विवरण सार्वजनिक किन भएन भन्ने बासी प्रश्न हो, नसोध्नुहोस्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘विवरण पेस भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा लेखिएको छ, सार्वजनिक किन भएन, त्यही कार्यालयलाई सोध्नुहोस् ।’

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव सम्पत्ति विवरण कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्रै बुझाए पनि सार्वजनिक किन गरिएन भन्नेमा आफू जानकार नरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरूले बुझाउनुपर्ने हो, सबैले बुझाइसकेका छन्,’ भन्छन्, ‘त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्छ, उसले किन सार्वजनिक नगरेको हो बुझ्न सकेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक गर्न नचाहेको एक मन्त्रीको भनाइ छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ, त्यसभन्दा अगाडि नै बुझाएका छौं,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो भनेर अनौपचारिक रूपमा भन्दै पनि आएका छौं, तर किन रोकिएको छ, बुझन सकिएको छैन ।’

सरकारलाई सहयोग गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यसमेत रहेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारको बचाउ गर्छन् । ‘सम्पत्तिलाई लिएर बढाइचढाइ गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले व्यक्तिप्रति अनावश्यक टीकाटिप्पणी किन हुन दिने भनेर सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले जसरी कमाए पनि फरक नपर्ने तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले वैध माध्यमबाट कमाएको सम्पत्तिलाई पनि अवैध ठान्ने, अनास्था र अविश्वास फैलाउने प्रवृत्ति रहेकाले विवरण सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्छ ।’

आफ्नो शेषपछि सबै सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री (केपी ओली) लाई समेत खेदिएको पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘राम्रो काम हो भनेर प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि खिसीटिउरी गर्ने जमात छ, त्यसमाथि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता कानुनले बनाएकै छ, गरेन भने दण्डित हुन्छ, तर सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कानुनले बाध्य पारेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । २०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कानुनले बाध्य पारेको छैन भनेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु सुशासनका दृष्टिले गलत रहेको ठान्छन् पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला । ‘राजनीतिक नेतृत्व नैतिक रूपमा खरो उत्रनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली रहेका मुलुकमा सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेले मेरो सम्पत्ति विवरण यस्तो थियो र बिदा हुँदा यस्तो छ भनेर दुई पटक सार्वजनिक गर्ने चलन छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘नेपालमा एक पटक भए पनि सार्वजनिक गरौं भनेर ०४८ देखि परम्परा बसालिएको हो ।’

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम बन्दजस्तै भएको कोइराला बताउँछन् । ‘त्यसपछि कसैले बाध्य ठानिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो ठूलो नैतिक प्रश्न हो । नैतिक रूपले खरो देखिनुपर्छ । यहाँ त पालना नगर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रावधान कानुनमा नराखेसम्म पालना नगर्ने चलन बस्न थाल्यो, यो सुशासनका लागि घातक प्रवृत्ति हो ।’

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाका अनुसार ०४८ को निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बहाल भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन बसालेको थियो । ०७४ मा ओली सरकारकै पाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा बैंक खातासमेत सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यतिबेला बैंक खाता सार्वजनिक हुँदा कसैले मन्त्रीलाई फसाउन सक्ने भन्दै प्रश्नसमेत उठेको थियो ।

कानुनले निर्दिर्ष्ट गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ ।

तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ । ‘यस दफाबमोजिम पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अवस्था रह्यो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सबै विवरण प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइराख्न आवश्यक नभएको एमाले महासचिव पोखरेल बताउँछन् । ‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने सम्बन्धित निकायले प्राप्त गरिहाल्छ, प्रणालीले सबै जोडेको छ, सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने भने व्यक्तिको स्वभावसँग पनि जोडियो, कोही रिजर्भ बस्न खोज्छन् भने कोही सार्वजनिक गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने ।