काठमाडौं
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु हुँदैछ ।
बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने बर्खे अधिवेशनमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तयारी छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार हाल संघीय संसदमा ३२ वटा विधेयक छन् । २७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन् भने ५ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् ।
‘विधेयक अगाडि बढाउने गरी नै संसद्को क्यालेन्डर तयार हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।
बर्खे अधिवेशनको प्राथमिकता बजेट हो । तर, अधिवेशनको सुरुवात देखि नै विधेयकलाई समेत अगाडि बढाउने गरी क्यालेन्डर बनाउन सत्तारुढ दलहरूले संसद सचिवालयलाई सुझाएका छन् । यस आधारमा संसद् सचिवालयले क्यालेन्डरको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
जसमा शुक्रबार संसद्मा दलीय आधारमा सम्बोधन गर्ने र एउटा विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावित कार्यतालिका छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक वैशाख १४, १५ र १६ गते बस्नेछ । ती बैठकमा विधेयक नै अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
१९ गते राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसद्लाई सम्बोधन गर्ने सम्भावित कार्यतालिका छ । प्रीबजेट छलफल २८ वैशाखदेखि गर्ने तयारी छ ।
बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिन अगावै प्री बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट सँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकसमेत अगाडि बढाउने तयारी रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले नै बताएका छन् ।
बर्खे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभामुख घिमिरेले बुधबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । जहाँ उनले विधेयकको चाप रहेको उल्लेख गर्दै शनिबार र सार्वजनिक बिदा बाहेकका सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को रहेको बताएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामती लगायतका विधेयक बर्खे अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहेर अगाडि जानुपर्ने बताएका थिए ।
सभामुखको अभिव्यक्तिसँग सत्तारुढ दलहरू सहमत छन् । बजेटसँगै विधेयक अगाडि बढाउने गरी भूमिका खेल्ने सत्तारुढ दलको प्रतिवद्धता छ ।
प्रतिपक्षी दलहरू पनि संसद्मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउँछन् ।
बर्खे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय उपसमितिमा छ । निजामती विधेयक संसदीय उपसमितिबाट अगाडि बढेको छ । यी लगायतका विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू समेत ऐन मागेर आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
