
बुटबल– २२ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान नै शुरू हुन सकेको छैन ।
वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान शुरू गरेर पहिलो हप्तादेखि पढाइ सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि अझै भर्नाकै टुङ्गो नभएको हो । तर निजी विद्यालयमा भने धमाधम पढाइ हुन थालेको छ ।
निजी विद्यालय नभएका ग्रामीण भेगमा तत्काल असर नदेखिए पनि शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । अब कतिञ्जेल पर्खने भनेर अभिभावकहरूले ऋण गरेरै भए पनि निजीमा भर्ना गर्न लागेको बताउन थालेका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । तथ्याङ्कानुसार माध्यमिक तहका मात्रै झन्डै साढे ७१ लाख जना विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनबाट प्रभावित भएका छन् । तर भर्नाकै बेला सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेको असरले त्यहाँका विद्यार्थी निजीमा जाने जोखिम धेरै छ ।
शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडानमा छन् । शिक्षकको अडान पूरा गर्न अझै लामै समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोजेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काउन पनि सकेको छैन । शिक्षक र सरकारको अडानका कारण त्यसको असर यस्ता विद्यार्थीलाई परेको छ जो तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक स्थितिका छन् । रूपन्देही लगायतका आसपासका जिल्लाहरूका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुँदा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले दुःख पाइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन खोज्ने विद्यार्थीहरू भर्ना हुन पाइरहेका छैनन् भने बोर्डिङहरुले पढाइ सुरु गर्दा पछि भर्ना हुन नपाइने र पढाइ छुट्ने हो कि भन्न हो कि भन्ने चिन्ता छ समयमा इन्ट्रान्स परीक्षा नगराउँदा कुनै कारण बस इन्ट्रान्समा छनोट हुन नसके फेरि पुन पुरानै स्कुलमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण पनि नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरु निराश बनेका छन्।