काठमाडौं
अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ ।
विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौती नीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका अन्तर्गतका काम पनि रोकिने छ ।
अमेरिकी सरकारको डज विभागले मंगलबार सबै कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी अनुदान सहयोग बन्द हुने व्यहोरा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।
यसैगरी पोलिटिको डटकमले त डज विभागले एमसीसी बन्द गर्न लागिएको भनेर कर्मचारीहरुलाई पठाएको इमेलको व्यहोरा नै प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
‘चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुनेछ र सोअनुसार संस्थाका कर्मचारी पनि कटौती गरिनेछ,’ कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले इमेलमा लेखेका छन् ।
एक कर्मचारीले पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’
इमेल अनुसार, ३२० जना भन्दा बढी कर्मचारी भएको यो संस्थाले योग्य कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश र स्थगित राजीनामाको विकल्प दिएको छ ।
यस प्रस्तावमा रुचि राख्नेहरूलाई अप्रिल २९ सम्म इमेल पठाउन भनिएको छ । केही कर्मचारीहरूलाई मे ५ बाट बिदामा राख्न सकिने जनाइएको छ, यद्यपि यसबारे मिति स्पष्ट गरिएको छैन ।
बुधबार बिहान बसेको सबै कर्मचारीहरुको बैठकमा डजले आगामी साता एमसीसीको सञ्चालक समितिमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएको थियो । यो समितिमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर, कार्यवाहक सीईओ र चार जना निजी क्षेत्रका सदस्यहरू छन् ।
बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’
उक्त प्रस्तावमार्फत विश्वभरका एमसीसी अनुदानहरू आगामी केही महिनाभित्र समाप्त गर्ने तयारी गरिनेछ ।
एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा, राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो । ‘पब्लिस ह्वाट यु फण्ड’ नामको पारर्दिशता सम्बन्धी संस्थाले एमसीसीलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय सहायता संस्था’ भनेर दर्जा दिएको छ ।
अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना समेत गर्ने गर्दछन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सन्चालित यो संस्थाले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अनुदान कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
