काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको जनाएको छ ।
अर्थले कोरेको प्रारम्भिक खाका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको हो ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने तयारी अर्थको छ । अर्थले तीन तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत गर्ने भएको छ । चैत २०८२ सम्म यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्य कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक ‘थिंक ट्यांक’ गठन गरिने छ । यसलाई साउन २०८२ भित्र गठन गरिसक्ने समयसीमा राखिने छ ।
राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको बचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ बचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पूँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तीव्र्र पारिएको बताए । मन्त्रालयहरूले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने चलन छ ।
