अख्तियार विधेयकको ऐनामा कानुन निर्माणको परिदृश्य

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक दुई महिनादेखि रोकिएको छ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको भए पनि सभापति रामहरि खतिवडाले सन्देहास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

उनले सभापतिका रूपमा विधेयकलाई थप प्रक्रियामा नलैजानुको औचित्य स्थापित गर्न पनि सकेका छैनन् । जबकि, उनी नेतृत्वको समितिले यही विधेयकसँगै अघि बढेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदन भने प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ ।

अख्तियार विधेयक समितिको कमजोर निर्णय क्षमता, विधेयकहरू वर्षौंसम्म संसदीय प्रक्रियामा अल्झिने प्रवृत्ति, कानुन निर्माणमा संसद्को सार्वभौम भूमिका र सरकारको हस्तक्षेपकारी चासो प्रतिबिम्बित गर्ने उदाहरण बनेको छ । यो विधेयकको आलोकमा कानुन निर्माणमा संसद्को भूमिकामाथि बहस अपेक्षित छ ।

२०७६ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका अख्तियार विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकले उसै पनि पाँच वर्ष बिताइसकेका छन् । दुवै विधेयक २०७९ चैतमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । प्रतिनिधिसभाले पनि दुई वर्ष बिताइसकेको छ । समितिबाट अगाडि बढिसकेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अब समस्या रहेन तर अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन समितिको नेतृत्व र सरकार पक्ष तयार देखिएका छैनन् ।

खासगरी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका आडमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गएको र त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि सहयोग गरेका कारण यसबारेमा विधेयकमै कुनै प्रावधान राखिनुपर्ने मतलाई उपसमितिले सम्बोधन गरेको हो ।

उपसमितिले कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने लगायतका परिभाषासहित प्रतिवेदन दिएको थियो । यसप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति राख्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सभापति खतिवडा पनि अक्षम देखिएका छन् ।

अख्तियार विधेयकमा कस्तो प्रावधान समेटिन्छ, त्यो पछि नै प्रस्ट हुनेछ । तर सरकारको निर्णयलाई अनावश्यक बन्देज लगाउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक निर्णयहीनतामा फस्छ । त्यसैले सरकारलाई विवेकपूर्ण निर्णयका लागि अंकुश पनि नलाग्ने र जथाभावी निर्णय लिन पनि रोक्न सक्ने वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्छ ।

त्यसका लागि समिति सदस्यहरूबीच, सरोकारवालासँग, प्रधानमन्त्री/पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै थप छलफल गर्न आवश्यक छ भने गरिनुपर्छ । तर, विधेयकमाथि कुनै छलफल पनि नहुने, अगाडि पनि नबढ्ने प्रवृत्ति उचित होइन ।

यतिबेलाको बहस भने थप बृहत् छ । फरकफरक वैचारिक र सैद्धान्तिक मान्यता बोकेका सांसदबीच मतमतान्तर हुने, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिनुपर्ने जस्ता कारणले संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय विधेयकले निकास पाउन लामो समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन । समग्रतामा भने विधेयकहरूको गति तीव्र नै हुनुपर्छ । तर पछिल्ला वर्ष कानुन बनाउने संसद्को क्षमतामा ह्रास आएको छ । यसैलाई कारण बनाउँदै सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउने गरेको छ ।

अध्यादेशको हकमा सरकारका लुप्त चाहना पनि हुने गरेका छन् । त्यो बहसको अर्कै पाटो हो । संसद्ले भने आफ्नो काममै प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्छ । अर्थात्, संसद्कै अक्षमतालाई देखाएर सरकारले अध्यादेशतर्फ रुचि नराखोस् भन्ने हो भने संसद्ले कानुन निर्माणका लागि आफ्नो मिहिनेत बढाउनुपर्छ । नत्र सरकारले संसद्लाई लाञ्छित गर्ने र संसद् पनि झन् निरीह बन्दै जाने स्थिति निर्माण हुन्छ ।

संसद्को चालु अधिवेशन सुरु भएको दिन गत माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकलाई ६० दिनभित्रै छिनोफानो गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । सत्ता साझेदार तथा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले दिन त तोकेनन् तर संसद्ले कानुन निर्माणको गतिलाई द्रुत बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर यथार्थमा अख्तियार विधेयक अघि बढ्न नदिन उनीहरू दुवैले पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलिरहेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राखिएको नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएकै कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता सञ्चालक पार्टीका शीर्ष नेता भएकाले उनीहरूको चासोलाई अस्वाभाविक होइन ।

संसद्लाई सरकारले दिएको ‘बिजिनेस’ प्रति ऊ स्वयंको चासो र प्रतिरक्षा पनि अपेक्षित हुन्छ । यी सबै काम संसद्‌भित्र खोजिनुपर्छ । संसद्‌बाहिर खोजिने निष्कर्ष हस्तक्षेप वा अवरोध हुन जान्छ । विवाद भएका विधेयकका प्रावधानमा सरकार पक्षले सरोकारवालाको चित्तबुझ्ने गरी विकल्प अघि सार्न सक्नुपर्छ, कि समितिको विवेक र संसद्को सार्वभौम अधिकार प्रयोगलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । संसद्/समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीको काम पूरा गर्नुपर्छ ।

संसद्को सार्वभौमिकता बढाउन सक्नुपर्छ । नत्र सरकारको दबाब झन् स्वाभाविक बन्दै जान्छ, अर्कोतर्फ संसद्लाई भने अक्षम बनाउँदै लैजान्छ । परिणामतः यसले कामै गर्न सक्दैन, यो व्यवस्था नै ठीक छैन भन्नेहरूलाई बल दिन्छ ।