चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको तुलनामा कर्जा वृद्धि धेरै देखिएको छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४.२१ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा लगानी ५.६२ प्रतिशतले बढेको हो। गत असारमा बैंकहरूको निक्षेप ५७ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर ५९ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, कर्जा ४५ खर्ब ७० अर्बबाट बढेर ४८ खर्ब २७ अर्ब पुगेको हो।
यो अवधिमा सबैभन्दा निक्षेपभन्दा धेरैले कर्जा विस्तार गर्नेमा सात वाणिज्य बैंक छन्।एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकको कर्जाको वृद्धिदर निक्षेपको तुलनामा धेरै छ।
एभरेष्ट बैंकको निक्षेप ११ प्रतिशत (२७ अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर दुई खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, कर्जा लगानी १८.४० प्रतिशत (३४ अर्ब रूपैयाँ) ले बढेर दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप ४.८१ प्रतिशत (२४ अर्ब रूपैयाँ) ले बढेर ५ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। बैंकको कर्जा लगानी १०.३८ प्रतिशत (४० अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर ४ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ।
सिटिजन्स बैंकको निक्षेप ४.८५ प्रतिशत (नौ अर्ब रूपैयाँ) ले बढेर दुई खर्ब पुगेको छ। बैंकको कर्जा लगानी सात प्रतिशत (११ अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर एक खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ।हिमालयन बैंकको निक्षेप एक प्रतिशत (तीन अर्ब रूपैयाँ) ले बढेर तीन खर्ब पुगेको छ। बैंकको कर्जा लगानी १.५० प्रतिशत (तीन अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर २ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको निक्षेप ४.०९ प्रतिशत (१३ अर्ब रूपैयाँ) ले बढेर तीन खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ। बैंकको कर्जा लगानी ८.८८ प्रतिशत (२२ अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर दुई खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ।माछापुच्छ्रे बैंकको निक्षेप ४.३४ प्रतिशत (सात अर्ब रूपैयाँ) ले बढेर एक खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ। बैंकको कर्जा लगानी ९.५९ प्रतिशत (१२ अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर एक खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ।
सिद्धार्थ बैंकको निक्षेप भने ०.६५ प्रतिशत (एक अर्ब रूपैयाँ) ले घटेर दुई खर्ब ४३ अर्बमा सीमित भएको छ। बैंकको कर्जा लगानी ६.३९ प्रतिशत (१३ अर्ब रूपैयाँ)ले बढेर दुई खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ।एनआइसी एसियाको भने निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको छ।
बैंकको निक्षेप १६ प्रतिशत (५८ अर्ब रूपैयाँ)ले घटेर तीन खर्ब दुई अर्बमा सीमित भएको छ। त्यस्तै, बैंकको कर्जा ११.५२ प्रतिशत (३२ अर्ब रूपैयाँ) ले घटेर दुई खर्ब ५२ अर्बमा सीमित भएको छ।
