काठमाडौँ
कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यम बनाएको संविधान संशोधन मामिला राजनीतिक चर्चामै सीमित भएको छ । संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा दुई दलका नेताहरूले संविधान संशोधनबारे बोल्ने गरे पनि त्यसका लागि गृहकार्य सुरु गरिएकै छैन ।
संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने बिरलै हुने अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्न कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा सातबुँदे सहमति गर्ने क्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । त्यसबमोजिम राजनीतिक संयन्त्रसहित गत पुस १० मा भएको दुई दलीय शीर्ष बैठकले संविधान संशोधनमा काम गर्नेसहित तीनवटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
संविधान संशोधनका एजेन्डामा काम गर्न गठित कार्यदलमा भने दुई दलले अझैसम्म प्रतिनिधि पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार संसद्मा बोल्दा भने संविधान संशोधनका लागि दुई दलले विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिसकेको दाबी गरेका थिए ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कार्यदलमा संविधानविद्समेत सहभागी गर्ने वा नगर्ने र कुन तहको कार्यदल बनाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति कार्यदल गठन भइसकेको तर त्यसमा बस्ने प्रतिनिधि पठाउन बाँकी रहेकै अर्थबाट आएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेसबाट सभापति दुवैले संविधानको समीक्षा गर्ने, अध्ययन गर्ने र परिमार्जन गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसैका लागि पहिलो चरणमा दुई दलबीच कार्यदल गठन भएको हो । त्यसमा को–को जाने भन्ने नाम टुंगो लगाउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने । संविधान अध्ययन र संशोधनका विषयमा काम गर्न सक्ने अनुभवी व्यक्ति दुवै दलबाट समान स्तरको पठाउनेबारे छलफल जारी रहेको र केही दिनभित्रै त्यसको टुंगो लाग्ने मन्त्री लेखकले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले काम अघि नबढे पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियाबारे दुई दलको योजना संसद्मा सुनाएका थिए । उनका अनुसार कार्यदलले पहिलो चरणमा सरकारपक्षीय दलहरूसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनका विषयहरू पहिचान गर्नेछ । त्यसरी पहिचान गरिएका विषयमाथि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दल र सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ ।
‘पार्टीहरूका आआफ्नै धारणा र पोजिसन हुन सक्छन् । मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिनेछ,’ ओलीले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो, बहस/छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाउँछ । त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ ।’
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कार्यदल बनाउने निर्णय भइसकेकाले त्यसमा रहने प्रतिनिधि छनोट हुनासाथ छलफल अघि बढ्ने बताए । ‘यो सरकारको कार्यदल होइन, दुई दलबीचको दलीय कार्यदल भएकाले राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त केही संविधानविद्समेत यसमा समावेश हुनेछन्,’ उनले भने, ‘कार्यदलका सदस्य अब छिट्टै तोकिन्छ । काम सुरु हुन्छ । संसद्को कार्यकाल अझै साढे दुई वर्ष बाँकी भएकाले पनि यसमा हतारो नभएको हो ।’
संविधान संशोधनको एजेन्डाप्रति दुई दलबीच धेरै विषयमा समान धारणा छ । दुई दलले बोक्ने एजेन्डाप्रति भने प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी र साना दल बढी नै सशंकित बन्दै आएका छन् । खासगरी माओवादीले समानुपातिक समावेशितालाई संकुचन गरेर निर्वाचन प्रणाली बदल्न खोजेको आशंकासहित विरोध गर्दै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले भने दुई दलबीच गठन हुने भनिएको कार्यदलमै आपत्ति जनाएको छ । संविधान संशोधनका लागि दुई दलको नभई सर्वपक्षीय कार्यदल बन्नुपर्ने माओवादीको भनाइ छ । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले आमनागरिकले संघर्ष गरेर बनाएको संविधानलाई सरकारको लेनदेनसँग जोडेर संशोधन गर्ने भन्नु नै गलत भएको बताए ।
‘सरकारका कामकारबाही र क्रियाकलापमा सरकार र प्रतिपक्ष हुन्छ । तर संविधान व्यवस्था र प्रणालीसँग जोडिएकाले यसमा पक्ष र विपक्ष हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिद्धान्ततः माओवादीले संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भनेको छैन । तर किन संशोधन आवश्यक पर्यो, के कारणले गर्नुपर्यो भन्ने विषयमा तीन करोड जनताको सरोकार रहन्छ । यसमा दुई दलले सहमति गरेर हुने होइन, सबै नागरिक, बौद्धिक व्यक्तित्व, त्यसमा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको त अनिवार्य सहमति चाहिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले शुक्रबार संसद्मा सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताएका थिए । भाषा र शैली फरक भए पनि संविधान संशोधनका विषयमा ओली र देउवाको एउटै भाखा रहँदै आएको छ । दुवै नेताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् । समानुपातिक तथा समावेशिताको सिद्धान्तलाई तलमाथि हुन नदिने बचनबद्धता पनि उनीहरूको छ ।
‘संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन । हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो । अब यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । हामीले यसो भन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गर्नॅ पश्चगमन हो भन्नसमेत भ्याए,’ संसद्मा ओलीले भनेका थिए, ‘तर आज फेरि तिनै शक्तिहरू संविधान संशोधनको कुरा खोइ भन्दै हिँडेको देख्दा उनीहरूले पनि यो मुद्दालाई बोक्न थालेछन् भनेर मलाई खुसी नै लाग्छ ।’
देउवाले पनि आवश्यकताअनुसार संविधानमा परिमार्जन गरिने बताएका थिए । ‘संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘यसबारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौं । हामी अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि दुवै नेताले भित्रभित्रै संसद्को अंकगणितलाई हेरेर पाइला चालिरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने हो भने किन संसद्को अंकगणित हेरिराख्नु आवश्यक पर्यो ?’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘दुई दलको नेतृत्वले राष्ट्रिय सभाको संरचना हेरेरै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्दै आएका हुन् ।’
संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ संख्या आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षको दुई तिहाइ समर्थन जुट्ने सम्भावना रहे पनि राष्ट्रिय सभामा त्यही खालको अंकगणित छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन जुटाउन ४० सांसद चाहिन्छ तर अहिले कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ (एक मनोनीत) गरी २६ सांसद मात्रै छन् । राष्ट्रिय सभामा साधारण बहुमतकै लागि सरकारले अन्य साना दललाई समेत मनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनसम्म दुई दलीय गठबन्धन कायम रहे समीकरण केही तलमाथि हुनेछ । तर त्यतिबेला पनि दुई तिहाइ पुग्ने देखिँदैन । ‘तर त्यतिबेला सरकारमा रहने साना दलको समेत समर्थन लिएर दुई तिहाइ पुर्याउने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले पनि नेताहरूले हतार नगरेका हुन्,’ एमालेका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘यसबीचमा छलफल गर्दैर् जाने हो । संविधान संशोधन जस्तो विषय आजको भोलि हुने होइन । संशोधनको विषय पहिचान गर्न र त्यसमा सबै दलको सहमति खोज्दाखोज्दै समय लाग्छ ।’
