परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिको बैठकमा उपस्थित भएकी छन् । मंगलबारको समिति बैठकमा उनले आफ्नो भारत भ्रमणका साथसाथै राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएकी छन् ।
बैठकमा सांसदहरुले राजदूत नियुक्ति विवादरहित हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । सांसद एकनाथ ढकालले राजदूत नियुक्ति विवादरहित हुन नसकेको बताए । ‘राजदूत नियुक्ति विवादरहित हुन सकेको छैन, निर्देशिकाअनुसार राजदूत नियुक्रि गर्न आगामी दिनमा कस्तो कार्ययोजना छ ?’, उनले उनले भने । सो क्रममा राणाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमो सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
‘नेपाल सरकारले मुख्यतः राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको छ । मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
संविधानको धारा २८२ अनुरुप राजदूत नियुक्ति गर्ने तथा सोका लागि दफा को ८ (ग) बमोजिम राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार राजदूतहरूको सिफारिश गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको बताइन् । ‘संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मुल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत छ र रहनेछ’, उनले भनिन् ।
राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई यसपटक निरन्तरता दिइएको उनले बताइन् । सेवाबाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सिफारिश गरिएको उनले बताइन् । सरकारले केही अघि विभिन्न देशमा १७ राजदूत सिफारिस गरेपनि समानुपातिक समावेशीताअनुसार नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
