बुटवल, २५ साउन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले जलश्रोत उपयोग ऐनबारे बुटवलभित्रका खानेपानी समितिहरुसँग छलफल गरिएको छ । बुटवल भित्रका ४४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग जलश्रोत ऐनबारे छलफल गर्दै नयाँ व्यवस्था अनुसार समिति सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको हो ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा जलश्रोत ऐनका बारेमा अधिवक्ता घनश्याम पन्त र खानेपानी समितिको अधिकारका बारेमा ध्रुव धितालले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलका सबै खानेपानी समितिहरुलाई नीति र विधिमा रहदै विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने गरी र नियममा रहन मदत पुग्ने गरी जलश्रोत ऐन बनाएको बताउनु भयो । उहाँले केही समितिहरुले मनपरी रुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारण सभा नगर्ने र व्यक्ति केन्द्रित रुपमा संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको र त्यस्ता गुनासाहरु आएकाले कानुन बमोजिम समितिलाई कारबाही गरिने बताउनु भयो ।
उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरुको व्यवस्थापनका लागि जलश्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले समितिहरु विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणी खनालले बुटवलको जलश्रोत सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था संचालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने बताएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गतवर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलश्रोत उपयोग ऐन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । बुटवल भित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
