६ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा प्रयोगमा रहेका ‘ओभर द टप’ (ओटीटी) अर्थात् इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन तथा भिडियो सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनको नियमनबारे अध्ययन थालेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अमर स्थापितको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले ओटीटीको नियमनको आवश्यकता, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।‘नियमन नगर्दा ओटीटीमार्फत ठगी र विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी काम भइरहेका छन्,’ उनले भने,’त्यसैले नियमनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्यदलले प्रतिवेदन दिनेछ ।’महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक- पटक ‘ओभर द टप’मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनसँग पनि राजस्व असुल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिंदै आएको थियो । भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, विच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसनहरु करको दायरामा ल्याउन महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले पहिलोपटक सुझाव दिएको थियो ।
यस्ता एप्लिकेसनले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता नभएको महालेखाको ठहर थियो । यस्ता ओटीटीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजस्वको स्रोत बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ मा रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था महालेखाको ठहर छ ।
‘यस्ता एप्लिकेसनले ओभर दि टप अफ सर्भिसेजको माध्यमले सेवा दिएकोले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गरी एप्लिकेसनमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ,’ महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टेलिफोन सेवा प्रदायकको टेलिफोन सेवाबापत प्राप्त हुने आयमा ती एप्लिकेसन प्रयोगको कारण ह्रास आएको छ । एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएका कारण सम्भाव्य राजस्व गुमेको अवस्था छ । त्यसैले कानुनी तथा नीतिगत सुधारेर यी सेवा प्रदायकबाट राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समयमा ओटीटीको प्रयोग बढ्दा मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत हुने भ्वाइस कल र म्यासेज सेवाबाट टेलिकम कम्पनीले गर्ने आम्दानी घट्दै गएको छ । ओटीटीमा भिडियो कल मौलाउँदा इन्टरनेटका सेवग्राही बढे पनि भ्वाइस सेवामा प्रभाव परेको छ ।
राजस्व घटेको देखाएर मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले सरकारले लिने लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीको दर घटाउन दबाब बढाएका छन् । यही बेला प्राधिकरणले ओटीटीहरुको नियमनका लागि अध्ययन थालेको छ ।
तर, प्राधिकरण अहिले नै नियमन गर्ने निर्णयमा पुगिनसकेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले कल र म्यासेज गर्ने ओटीटी मात्रै हैन, टेलिभिजन र भिडियो सेवा दिने एपहरु पनि नियमन गर्न अध्ययन गरिरहेका हौं,’ उनले भने,’प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा मात्रै प्राधिकरणले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ ।’
