काठमाडौँ
सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
२०८३ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो । साउन ४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना बदर माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित अन्तरिम आदेशबारे हुने छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई भनेको छ ।
