काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी अपराधका मुद्दामा कसुरदारबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापतको बिगो अनिवार्य भराउने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मुलुकभरका सरकारी वकिललाई सर्कुलर जारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिको निर्णय र सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो । सह–महान्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्देशनमा बिगो दाबी, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा मापदण्डहरू तोकिएका छन् ।
सर्कुलर अनुसार अभियुक्तबाट कसूरको परिणामस्वरूप पीडितले व्यहोर्नु परेको वास्तविक आर्थिक क्षति, कसूरको परिणामस्वरूप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आम्दानीको हानि नोक्सानी, कसूर पीडितको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको दाहसंस्कारमा लाग्ने खर्च, पीडितको अध्ययन, रोजगारी वा व्यवसायमा पुगेको हानिसमेत अदालतमा दाबी लिनुपर्ने छ ।
यस्तै, पीडितलाई अस्पताल पुर्याउन र अस्पतालमा भर्ना हुँदा लाग्ने खर्च, पीडितको उपचार पूर्वपीडाको अवस्था निदान गर्न लागेको खर्च, पीडितको उपचारको क्रममा आवश्यक परीक्षण गराउँदा खर्च, पीडितको उपचारको क्रममा चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय लगायतका परामर्श गराउनुपर्ने अवस्थामा लागेको खर्च पनि कसुरदारबाट व्यहोर्न लगाइएको छ ।
पीडितको उपचारको क्रममा शल्यक्रिया गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण, बिरामीलाई बेहोस बनाउँदा लागेको खर्च, चिकित्सकीय पूर्जा (प्रेस्क्रिप्सन) बमोजिम लाग्ने अस्पताल शुल्क, औषधिको बिल, बेड चार्ज, शल्यक्रिया शुल्क, उपचारको क्रममा अनलाइन पेमेन्ट गरिएको भए सोबाट खुल्ने मनासिब रकम, पीडितको उपचारको क्रममा बिरामी कुरुवा एक जनाको न्यूनतम निर्वाहजनक खाना खर्चको पनि दाबी लिन सर्कुलरमा भनिएको छ । पीडितको मृत्यु भएको अवस्थामा क्रिया खर्च भराउने गरी अभियोजन गर्न भनेको छ । कसूरका कारण पीडितको आयआर्जन क्षमतामा परेको ह्रास वा आर्थिक क्षति कसुरदारबाट भराउन भनेको छ ।
