काठमाडौँ
आश्वासन र प्रतिबद्धताको पोको बोकेर उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुगिरहेका बेला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने बन्द हुने अवस्थामा छ । उपचारको १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन नसकेपछि कार्यक्रम नै संकटमा परेको हो । मुलुककै एक तिहाइ जनसंख्या आबद्ध भएको यो कार्यक्रम टिकाउने र विस्तार गर्ने विषयमा दलहरूले कुनै अवधारणा ल्याएका छैनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माकै भनाइमा पनि बिमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा छ । बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग भनिन्, ‘तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्यो ।’
उता अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकेका छौं, थप बजेट दिन सकिँदैन, बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, बिमा कार्यक्रम बिमा जस्तो भएको छैन,’ अर्थ सचिव उपाध्यायले जवाफ दिए ।
संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यही प्रावधान कार्यान्वयन हुने गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोटो समयमै धराशायी बन्न पुगेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ सय १० अस्पताललाई बिमाअन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै अस्पतालले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा नै बन्द गर्न थालेका छन् ।
अस्पताललाई भुक्तानीकै विषयले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग असमझदारी भएपछि गत माघ पहिलो साता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए । सरकारले नै बिमा कार्यक्रमलाई असहयोग गरेको, बोर्डलाई अनुदान दिन स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो ।
राजीनामा दिनुअघि काफ्लेले सरकारले पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने वा बिमितबाट लिने प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वा सेवा कटौती गर्नुपर्ने र बोर्डमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए ।
बोर्डको वार्षिक बजेट करिब २६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्ष बोर्डले स्वास्थ्य बिमामा २३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको थियो । बिमा प्रिमियमबाट पौने ४ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो । बिमा भुक्तानी अतिरिक्त देशभर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब सुविधामा रकम खर्च हुन्छ ।
