काठमाडौं
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गएको २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको काम नसकिएपछि पुनः म्याद थपका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कम्तीमा दुई साताका निम्ति दोस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी छ ।
गएको भदौ २३ मा राज्यपक्ष र २४ गते प्रदर्शनकारीबाट घटाइएका घटनामा भएको धनजनको क्षति छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका निम्ति पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले छानबिनका निम्ति तीन महिनाको समय दिएर आयोग गठन गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगले असोज ८ गतेदेखि काम थालेको थियो । आयोगको सुरुको तीनमहिने म्याद पुस ९ गते नै सकिएको हो । समयमा काम नसकिएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनः एक महिना म्याद थपिएको थियो । थपिएको उक्त म्याद भोलि ९माघ ८० सकिँदै छ ।
कार्की नेतृत्वको आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । आयोग उच्च स्रोतले बाह्रखरीलाई बताएअनुसार, प्रतिवेदन लेखनको काम अझै बाँकी रहेकाले दुई साताका निम्ति पुनः म्याद बढाउन सोमबार ९माघ ५० मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘‘दुई हप्ता समय थप गर्न आयोगबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको छ,’’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘‘प्रतिवेदन लेखनको कामै बाँकी छ । सम्भवतः बिहीबार ९माघ ८० बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः म्याद थपको विषयमा टुंगो लगाउनेछ । प्रतिवेदन लेख्ने कार्य अझै २० प्रतिशत बाँकी रहेको स्रोतले बतायो ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्या, तोडफोड, आगजनीलगायत विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखहरू, मुख्यसचिव, सचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख, सुरक्षामा खटिएका कमान्डर र अभियन्तासँग समेत बयान लिएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए ।
तोडफोड, आगजनीसहितका विध्वंसात्मक कार्यबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा गरी ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारी अनुमान छ । आयोग स्रोतका अनुसार, यसबीचमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न १०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछ गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका ‘जेलब्रेक’का घटनामाथि पनि जाँचबुझ गरिएको छ ।
सोहीक्रममा नक्खु कारागारको थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिइएको थियो । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझाव र दोषीमाथि कारबाहीका निम्ति सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्र्दै छ ।
जाँचबुझका क्रममा आगजनीमा रसायनको प्रयोग भएरनभएको विषयमा पनि घटनास्थलको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिएको छ । आयोगका अनुसार, निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान भवन, कलकारखाना, विभिन्न व्यक्तिका निजी घरभवनमा भएकोको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र क्षतिको विवरण पनि संकलन गरिएको छ ।
