काठमाडौँ
गृह मन्त्रालयले आयोगबाट तय भएका मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बनाएको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएका करिब ११ हजार मतदानस्थलमध्ये एकतिहाइ सुरक्षाका दृष्टिले ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा समेटिएका छन् ।
२१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ २ सय ७५ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ । जसमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० सिट सिट निर्वाचनबाट टुंगो लाग्ने छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले तय भएका मतदानस्थलमध्ये एकतिहाइ अर्थात् ३ हजार ६ सय ८० स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको बताए । आयोगले तय गरेको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा एकतिहाइलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ भने ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ स्थललाई सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले सामान्य सूचीमा राखिएको छ ।
सुरक्षाका हिसाबले वर्गीकरण गरिएको सूची निर्वाचनकेन्द्रित जनशक्ति परिचालन हुँदासम्म केही तलमाथि पर्न सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्टी सकिएपछि यसमा केही थपघट हुनसक्ने जनाइएको छ ।
सरकारले आसन्न निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘निर्वाचन प्रहरी’ (साविकमा म्यादी प्रहरी भनिएको) गरी सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६, अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय र करीब १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी खटाउन लागिएको छ । निर्वाचन प्रहरीअन्तर्गत प्रहरीमार्फत १ लाख ३२ हजार ३ सय ५७ र सशस्त्र प्रहरीमार्फत १४ हजार ५ सय ७० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर खटाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसका लागि अब छिट्टै निर्वाचन प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाइने गृह मनत्रलयका प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचन प्रहरी छनोट र तालिमको काम सकिएपछि सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिएका प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा र वडाभित्रका पनि मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा सोहीअनुसार सुरक्षा तैनाथ गराउने तयारी छ ।
मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १० हजार ८ सय ७९ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । यो पटक ७५ वटा मतदानस्थल र ८ सय ७५ केन्द्र थपिएका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए । यो पटक सवा ९ लाख मतदाता थप भई १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता पुगेका छन् । थपिएका मतदाताको अनुपात मिलाएर मतदानस्थल र केन्द्र विस्तार गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीलाई मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको भित्री भाग, प्रहरीको सहयोगीका रुपमा निर्वाचन प्रहरी, त्यसपछि जोखिमका आधारमा सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइने गरिएको थियो ।
यो पटक पनि सुरक्षाकर्मी परिचालनमा विगतका कमीकमजोरीलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा दोहोरोपन नहुने पाँचवटै सुरक्षा संयन्त्रलाई तैनाथ गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा राजनीतिक दलहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धा, संलग्न दलहरुको पकड क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा इलाका, विगतमा संसद्मा सामेल दल, नवउदीयमान शक्तिलगायतबीच हुने प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्ला, उच्च हिमाली, हिमाली, पहाडी, तराई, सहरी, सहरोन्मुख र ग्रामीण इलाकालाई जोखिमका आधारमा फरकफरक रुपमा वर्गीकरण गरिएकामा यसलाई प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी र त्यसका आधारमा जिल्ला जिल्लामा हुने सुरक्षा समीक्षाबाट टुंगो लगाइने गृहका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरेर सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेको छ । बुधबार कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी विराटनगरमा हुँदै छ । मधेस र त्यसपछि बागमती तथा उपत्यकास्तरीय सुरक्षा गोष्ठी हुन बाँकी छ । उपत्यका र सातवटै प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिमार्फत पुनः सुरक्षा समीक्षा गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोगसँग गृहमन्त्री र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले निर्वाचन सुरक्षा तयारी र अवस्थाबारे छलफल गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको टुंगो लागेको र सरकारका संयन्त्रसँग यसबारे छलफल गरेर अघि बढिने बताए ।
आयोगको अहिलेसम्मको तालिकाअनुसार तोकिएको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भनिएको छ । राजनीतिक दलहरुले आसन्न निर्वाचनका लागि १ सय १० सिटको समानुपातिक बन्दसूची आइतबार र सोमबार आयोगमा बुझाइसकेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ६ माघमा उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम तय भएको छ ।
