काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि मंगलबार शीतलनिवासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसित शीर्ष तीन नेताको भेट जुरायो। यो भेटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्यस्थकर्ता जसरी प्रस्तुत हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छोटो बोलेर टुंग्याए।
तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए। भेटको सुरुमा राष्ट्रपतिले विषय उठान गर्दै परिस्थितिको बारेमा बताए। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै त्यसैमा केन्द्रित हुन दलहरूलाई आग्रह गरे।
‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषणा भएको हो। यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एक मात्र दायित्व हो,’ सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले छलफलमा भनेका थिए।
त्यसपछि बोलेका प्रचण्डले सुरुमा सरकारले गरिरहेको तयारी निर्वाचनका लागि पर्याप्त नभएको, दलहरूसँग संवाद जति हुनु पर्ने हो, त्यो नभएको बताए। तर उनले दलहरू पनि चुनावबाट दायाँबायाँ गर्न नहुने भन्दै जनतामा गएर अनुमोदन हुनुको विकल्प अहिलेको परिस्थितिमा नरहेको बताए।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले ओलीलाई बोल्न भने। ओली बोल्न तयार भएनन्। अनि, देउवाले छोटो कुरा राखे। देउवाले पनि सुरक्षामा प्रश्न उठाए। चुनावमा जाने कुरा गलत नभए पनि संविधान अनुसार संसद् विघटन बदर हुनु पर्ने बताए।
त्यसपछि बोल्न तयार भएका ओलीले झण्डै एक घण्टा समय लिएको छलफलमा सहभागी एक शीर्ष नेतालाई उधृत गर्दै स्रोतले जानकारी दियो।
ओली सुरुमै प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी बोल्न थाले। उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग नै खारेज गर्न भने। जुन कुरा उनले आयोग गठनदेखि नै भन्दै आएका थिए। असोज ९ गते सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउँदै काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
एकातिर चुनावको मिति घोषणा गर्ने, अर्कोतिर नेताहरूलाई यसरी स्थान हद तोक्ने भन्दै ओलीले सुरुदेखि नै कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। आयोगमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई यो आयोग नै खारेज गर्न समेत भने।
‘यो कार्की आयोग खारेज गर्नुस्। तपाईं प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुस्। यो सरकार अवैधानिक हो। संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ र देशलाई संवैधानिक हिसाबले ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ,’ ओलीको मुख्य भनाइ थियो।
ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘तपाईंहरू चुनाव गराउन सक्नुहुन्न’ समेत भनेका थिए। दलहरूलाई चुनावका लागि आह्वान गरे पनि अहिले त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो उनको थियो।
तर, छलफल अघि बढ्दै गएपछि ओलीले आयोगको टोली गुन्डुमै आए बयान दिने संकेत भने गरे। छलफलको बीचमा भनेका थिए, ‘यो कार्की आयोगको काम छैन, किन बनाएको? मसँग कुरा गर्नुछ भने गुन्डुको मेरो घरमै पठाइदिनू, म जे–जे भन्नु छ, त्यहीँ भनौँला।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की भने लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। उनले शीर्ष नेताहरूलाई यो परिस्थितिमा कसरी पुगियो भन्ने कुरा बताउँदै आफू रहरले नभई बाध्यताले यो जिम्मेवारीमा रहेको बताइन्। उनले समयमै निर्वाचन गरेर दलहरूलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको दोहोर्याएकी थिइन्। उनले दलहरूलाई आफ्नो बाध्यता बुझिदिन पनि अनुरोध गरिन्।
त्यसपछि सरकार लचिलो
शीतलनिवासको छलफलले जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता छाड्नु परेका र प्राप्त गरेकालाई एकै ठाउँमा ल्यायो। शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने र अबको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ।
सँगै यो छलफलमा ओलीले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको समेत बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। एमालेले संसद् विघटनलाई बाहिर जति जोड दिए पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको छ।
प्रदेश कमिटीलाई जिल्लाबाट समानुपातिक सूची माग गर्न भनेपछि अहिले हरेक प्रदेशले समानुपातिक सूची तयार गरेका छन्। यो जानकारी बालुवाटारलाई प्रस्ट छ।
तर ओली र एमाले आक्रोशित हुनुका केही कारणलाई बालुवाटारले नोटिसमा राखेको छ। मुख्य भनेको ओलीको बयान नै हो। यसमा सरकार लचिलो बन्ने भएको छ।
‘ओली बयान दिन नआउने नै भएपछि केही दिनमा जाँचबुझ आयोगको टोली गुन्डुस्थित घरमै गएर प्रक्रिया पूरा गर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि ओली र रमेश लेखकका लागि स्थानहद पनि फुकुवा हुन्छ।’
जाँचबुझ आयोगले जुनसुकै बेला बयान लिनु पर्ने भन्दै सुरुमै बयानका लागि स्थानहद तोकिएको बताएको थियो। मंगलबार अरु तीन जनाको स्थानहद फुकुवा भइसकेको छ। अब ओली र लेखकको बाँकी छ। आयोगले लेखकलाई पनि बयानमा बोलाइसकेको छ।
बुधबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले लेखकलाई बयान दिन जानु राम्रो हुने सुझाव दिइसकेका छन्। लेखक सम्भवतः यही साता बयान दिन जानेछन्।
उता आयोगले ओलीसँग पनि केही दिनमै बयानको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी थालेको छ। अर्को कुरा एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूले सुरक्षाको विषयलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्।
सरकार बनेको केही समयमै यी शीर्ष नेताका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको थियो। ओली र प्रचण्डका ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी सरकारले कटौती गर्यो। घर जलेपछि गएका देउवाका मापदण्डमाथिका सुरक्षाकर्मी पनि फर्किएनन्।
तर सरकारले स्थान हद खुला गरेपछि सुरक्षाकर्मी पनि बढाउने तयारी गरेको छ।
‘अब स्थानहद खुला गरेपछि उहाँहरू चुनावी प्रचारमा लाग्नु पर्ला। उपत्यकाबाहिर जाँदा पनि विशेष सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। अहिले भएका भन्दा सुरक्षाकर्मी थप हुन्छन्। प्रक्रिया मिलाएर सरकारले सबै कुराको सम्बोधन गर्दै जान्छ,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘चुनाव गराउने सर्तमा सरकार सबै कुरामा लचिलो हुन तयार छ।’
र, ओलीले पहिले पहिले जस्तै यसपाली पनि आफ्नो अडानमा कठोर रुपमा अडिएर सरकारलाई नै लचिलो हुन बाध्य पारेका छन्।
