काठमाडौँ
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको छ । कहिले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ, कहिले कर्मचारीको आन्दोलनलगायत बहानामा नियमित रूपमा कम्पनीहरूले आईपीओ अनुमति नपाउँदा प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संस्था थुप्रिँदै गएको हो ।
विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले एजेन्टमार्फत कमिसन मागेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका थिए । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । यद्यपि बोर्डमा आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको स्चूी हरेक दिन लम्बिँदै गएको छ ।
हाल आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी ५४ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् । धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले गत मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि पनि लामो समयसम्म आईपीओको लाइसेन्स रोकियो । यसकारण गत वर्ष २० कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाएका छन् ।
कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित भएको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
