काठमाडौँ
लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने भारत र चीनबीच भएको सहमतिमा नेपालले चासो देखाएपछि भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरी लिपुलेक नाका आफूले दसकौँदेखि प्रयोग गरी आएको र नेपालले विस्तार गरेको नक्सा आधारहीन रहेको भनी टिप्पणी गरेको छ।
सीमा मुद्दामा नेपालले गरेको टिप्पणीको बारेमा मिडियाको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीन बीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौं। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट रहेको छ। लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’
भारतले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जारी गरेको एकपक्षीय नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भनेको छ।
उसले वक्तव्यमा लेखेको छ, ‘सीमा दाबीहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो अडान कायम छ कि त्यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव छ। भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाको लागि खुला छ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले हिजो मंगलबार नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए।
वाङको भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै नवौँ नम्बरमा लेखेको छ, ‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुन: खोल्न सहमत भएका छन्।’
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको भनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेको गरेको थियो।
त्यसको केही घण्टामै भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रियात्मक वक्तव्य जारी गरेको हो।
