शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूमा ठगीको गुनासो : प्रशासनद्वारा ७ दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन


बुटवल, १ भाद्र ।

रुपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भएको र सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई ठग्ने गरेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका ती केन्द्रहरुलाई सञ्चालन अनुमति कागजात पेस गर्न सात दिनको समय दिँदै निर्देशन गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कतिपय परामर्श तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरु गैरकानूनी ढंगले सञ्चालन भइरहेको र उनीहरुले सेवाग्राहीबाट अनुचित रकम लिने गरेको उजुरी र गुनासो आएपछि उक्त निर्देशन गरेको जनाएको छ ।रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेले जिल्लामा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरु कानुनी दायरामा नआएको र राज्यलाई राजश्व पनि नतिरेको भन्ने देखिएको तथा सेवाग्राहीहरुसँंग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो धेरै आएपछि उक्त कदम चालेको बताउनु भयो ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. पाण्डेले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले म्यानपावर एजेन्सीले जस्तै काम गर्दै आएको र सहकारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने गरेको गुनासा एवं उजुरी परेकोले कागजात मागेको र ७ दिनसम्म दिएका कागजातको  अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा रूपन्देही जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरूबाट प्रशिक्षण र परामर्श गराउनुपर्नेमा सोभन्दा बाहिर गई काम गरेको गुनासो आएको भन्दै ७ दिनभित्र कागजात पेस गर्न भनिएको छ ।

रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले जारी गरेको सूचनामा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण गराउने केही संस्थाले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेकका अनधिकृत ढंगले भिसा प्रोसेस गर्ने, उडान टिकट काट्ने, सहकारी संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात तयार गर्ने लगायतका गुनासो आएको उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पुगेका कागजात उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ ।

रूपन्देही प्रशासनले त्यस्ता संस्थाहरूसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत वा अनुमति पत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र, ऐनले तोकिए बमोजिम प्रशिक्षकको तोकिएको योग्यता खुल्ने कागजात र प्रशिक्षकसँगको करार सम्झौता पत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र र कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी परामर्शदाता तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको (करार सम्झौता समेत) को विवरण, विदेशी प्रशिक्षक रहे उनीहरूको श्रम स्वीकृति, राहदानी र भिसा म्याद भएको कागजातहरू सँगै शाखा सञ्चालन गरेकाहरूको सन्दर्भमा शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको अनुमति पत्र माग गरिएको छ ।

छुटाउनुभयो कि ?

६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन प्रस्ताव

६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन प्रस्ताव

काठमाडौंक्यान्सर तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले ती औषधिको मूल्य समायोजन प्र...
नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत विराटनगर आयो कार्गो रेल, उद्योगलाई ढुवानीमा राहत

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत विराटनगर आयो कार्गो रेल, उद्योगलाई ढुवानीमा राहत

काठमाडौंतेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ अब भारतीय बन्दरगाह कोलकाताबाट सिधै विराटनगरसम्म रेलमार्फत आउन थालेको ...
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : विनियोजित बजेट फागुनसम्म खर्च गर्नुपर्ने

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : विनियोजित बजेट फागुनसम्म खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौंचालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बज...
गैरकानूनी व्यापार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको चेतावनी

गैरकानूनी व्यापार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको चेतावनी

काठमाडौँबजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले...