काठमाडौं
मुलुकी ऐन र उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरका चिकित्सकसँग सरकारले संवाद प्रक्रिया थालेको छ। नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भइरहेका विरोध र सेवाबन्दी चर्किएपछि मंगलबार दिउँसो प्रारम्भिक छलफल गरिएको हो। यद्यपि, औपचारिक वार्ताका लागि संघले स्पष्ट प्रस्तावसहित सरकार समक्ष आउन आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी बैठकपछि चिकित्सक संघलाई वार्ताका लागि बोलाइएको थियो। संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दिप तिवारी, पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की, मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल लगायतको उपस्थिति थियो।
डा. अनिल कार्कीले औपचारिक आमन्त्रण र मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित वार्ता प्रस्ताव आएमा मात्रै छलफलमा बस्ने स्पष्ट पारे। ‘हामी निर्णय गर्ने अधिकारसहित आएको सरकारसँग मात्र वार्ता गर्छौं’, उनले भने।
संघको प्रमुख मागमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ को पूर्ण कार्यान्वयन रहेको छ, जसअनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन (फौजदारी) संशोधनको माग पनि उठाइएको छ।
मंगलबार साँझ ६ बजे पुनः तीन मन्त्री र चिकित्सक संघबीच छलफल तय गरिएको छ। दुबै पक्षले बेलुकासम्म कुनै सहमति हुने संकेत दिएका छन्।
संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूले आकस्मिक र सघन उपचारबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिरहेका छन्। डा. कार्कीका अनुसार, आन्दोलनको सन्देश दिन देशभरबाट चिकित्सकको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको छ, जुन मंगलबार बेलुकासम्म मेडिकल काउन्सिलमा बुझाइने तयारी गरिएको छ।
