प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोश्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकले नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
समितिबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेस गरिने गरिने समेत उनले जानकारी दिए।
त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए।
गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।
उनले गैर आवासीय नेपालीका बिषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको धारणा राखे। गृहमन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे।
बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने बिषय विधेयकमा मुख्य रुपमा समेटिएको उनले बताए।
उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे। नागरिकता वितरणका कानूनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो।
