आप्रवासी डिपोर्टबारे अमेरिकी अदालतले गर्‍यो ट्रम्पको पक्षमा आदेश


अमेरिकी अदालतले अवैध आप्रवासीलाई डिपोर्ट गरेको सन्दर्भमा परेको रिटमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा आदेश गरेको छ।

१८ औं शताब्दीको विदेशी शत्रु कानुन ब्युँताएर ट्रम्पले भेनेजुयली आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गरी एल साल्भाडोरको जेल पठाएपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

देश युद्धमा रहेको बेलामा मात्रै उपयोगका लागि बनाइएको उक्त कानुन अहिले शान्ति भएको अवस्थामा लागु गर्न नमिल्ने भनेर देशका अधिकांश अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

पेन्सिलभेनिया राज्यको संघीय जिल्ला अदालतले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई कानुन ब्युँताउने अधिकार हुने आदेश गरेको हो।

मंगलबार न्यायाधीश स्टेफेनी हानिजले आपराधिक समूहलाई देशनिकाला गर्दा जुनसुकै कानुन ब्युँताउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने भनेर आदेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

हानिजलाई पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपति हुँदा ट्रम्पले नै न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलाको आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’मा आबद्ध भएको भनेर अहिलेसम्म २३८ जनालाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइसकेको छ।

तीमध्ये आपराधिक समूहमा आबद्धता नभएकाहरूलाई पनि डिपोर्ट गरेर एल साल्भाडोर पठाइएको भनेर अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसिएलयु) र डेमोक्रेसी फर्वार्डले मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसअघि संघीय अदालत अन्तर्गतको वासिङ्टन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतले त्यसरी डिपोर्ट गर्न नमिल्ने भनेर आदेश गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नसक्ने भनेर ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाउने क्रम जारी राखेको थियो।

 ट्रम्पले त उक्त आदेश दिने वासिङटन अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गलाई महाभियोग नै लगाउने भने। न्यायालयप्रति वैरभाव देखाएपछि प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले विज्ञप्ति नै निकालेर ट्रम्पको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका थिए।

एसिएलयू र डेमोक्रेसी फर्वार्डले मुलुकुका कुनै पनि राज्यबाट आप्रवासीहरू त्यसरी निर्वासनमा नपठाइयोस् भनेर देशभरिका अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्।

पेन्सिलभेनियाको अदालतले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार भए पनि आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने बित्तिकै निर्वासनमा पठाइहाल्न भने नमिल्ने आदेश गरेकी छन्।

अवैध भनेर वैध आप्रवासीहरू पनि डिपोर्ट भएका कारण पक्राउ गरेपछि वैध दाबी गर्नेहरूलाई त्यसको पुष्टी गर्न कम्तिमा २१ दिनको समय दिनुपर्ने आदेश गरेकी छन्।

छुटाउनुभयो कि ?

महँगी बढ्यो, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ३४ प्रतिशतमा

महँगी बढ्यो, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ३४ प्रतिशतमा

बुटवल नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा महँगी अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । बैंकले बिहीबार सार्व...
संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग बाझिएका ऐन-कानुनको समस्या र समाधान

संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग बाझिएका ऐन-कानुनको समस्या र समाधान

श्रीराम ज्ञवाली नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोग सहकारित...
महिलालाई कुटपिट गरेपछि स्वयम्भू प्रहरीको हिरासत पुगेका थिए सांसद खगेन्द्र सुनार

महिलालाई कुटपिट गरेपछि स्वयम्भू प्रहरीको हिरासत पुगेका थिए सांसद खगेन्द्र सुनार

काठमाडौंराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासवपा)का सांसद खगेन्द्र सुनार महिला हिंसासँग जोडिएको एक अडियो प्रकरणमा फेरि जोडिएका छन् ...
बडादशैं: आज पाँचौं दिन स्कन्दमाताको पूजाआराधना गरिँदै

बडादशैं: आज पाँचौं दिन स्कन्दमाताको पूजाआराधना गरिँदै

बुटवल असोज शुक्ल बडादशैं पञ्चमीको दिन आज देवी स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरेर मनाइदैछ । नवदूर्गामध्येकी पाँचौं देवीलाई स्कन्दमा...