आप्रवासी डिपोर्टबारे अमेरिकी अदालतले गर्‍यो ट्रम्पको पक्षमा आदेश

अमेरिकी अदालतले अवैध आप्रवासीलाई डिपोर्ट गरेको सन्दर्भमा परेको रिटमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा आदेश गरेको छ।

१८ औं शताब्दीको विदेशी शत्रु कानुन ब्युँताएर ट्रम्पले भेनेजुयली आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गरी एल साल्भाडोरको जेल पठाएपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

देश युद्धमा रहेको बेलामा मात्रै उपयोगका लागि बनाइएको उक्त कानुन अहिले शान्ति भएको अवस्थामा लागु गर्न नमिल्ने भनेर देशका अधिकांश अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

पेन्सिलभेनिया राज्यको संघीय जिल्ला अदालतले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई कानुन ब्युँताउने अधिकार हुने आदेश गरेको हो।

मंगलबार न्यायाधीश स्टेफेनी हानिजले आपराधिक समूहलाई देशनिकाला गर्दा जुनसुकै कानुन ब्युँताउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने भनेर आदेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

हानिजलाई पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपति हुँदा ट्रम्पले नै न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलाको आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’मा आबद्ध भएको भनेर अहिलेसम्म २३८ जनालाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइसकेको छ।

तीमध्ये आपराधिक समूहमा आबद्धता नभएकाहरूलाई पनि डिपोर्ट गरेर एल साल्भाडोर पठाइएको भनेर अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसिएलयु) र डेमोक्रेसी फर्वार्डले मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसअघि संघीय अदालत अन्तर्गतको वासिङ्टन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतले त्यसरी डिपोर्ट गर्न नमिल्ने भनेर आदेश गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नसक्ने भनेर ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाउने क्रम जारी राखेको थियो।

 ट्रम्पले त उक्त आदेश दिने वासिङटन अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गलाई महाभियोग नै लगाउने भने। न्यायालयप्रति वैरभाव देखाएपछि प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले विज्ञप्ति नै निकालेर ट्रम्पको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका थिए।

एसिएलयू र डेमोक्रेसी फर्वार्डले मुलुकुका कुनै पनि राज्यबाट आप्रवासीहरू त्यसरी निर्वासनमा नपठाइयोस् भनेर देशभरिका अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्।

पेन्सिलभेनियाको अदालतले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार भए पनि आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने बित्तिकै निर्वासनमा पठाइहाल्न भने नमिल्ने आदेश गरेकी छन्।

अवैध भनेर वैध आप्रवासीहरू पनि डिपोर्ट भएका कारण पक्राउ गरेपछि वैध दाबी गर्नेहरूलाई त्यसको पुष्टी गर्न कम्तिमा २१ दिनको समय दिनुपर्ने आदेश गरेकी छन्।