काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर सिफारिससँग सम्बन्धित विवादले कानुनी रूप लिएको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा समावेश गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा, अधिकारीको नियुक्ति कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा दुवै पक्षलाई ४ जेठमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिइएको हो।
अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा, अधिकारी राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पदमा अझै कार्यरत रहँदा, उनलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा समितिमा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। उनले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न र समितिबाट सिफारिस भएका नामहरूको वैधानिकता पनि शंकास्पद भएको भन्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षको भनाइपछि निर्णय गर्ने बताएको छ।
रिटमा अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक २५ चैतदेखि गभर्नरविहीन छ। त्यसपछि, सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा १६ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिमा रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि, १७ वैशाखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त स्थानमा नियुक्त गरिएको हो।
