काठमाडौँ
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८३ भित्र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने कार्ययोजनासहित आगामी बजेटका प्राथमिकता सुनाएका छन्।
आइतबार संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै उनले २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने दाबी गरेका हुन्।
योसँगै उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमश: कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले तय गरेको बजेट प्राथमिकतामा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ। डिजिटल बैंक स्थापना गर्दै पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील ल्याइने उनको भनाइ छ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ’, बजेटका प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’
अर्थमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रलाई यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकतामा भनिएको छ।
कृषि क्षेत्रको इकोसिस्टम प्रभावकारी बनाई कृषि फार्ममार्फत व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।
सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरवलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। प्राङ्गारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जेठ १५ गते ल्याउने बजेट सुक्खायामको ऊर्जा माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने कार्यक्रम दोहोर्याएको छ। जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ।
हाल प्रतिबन्ध रहेको पर्यटन विकासका लागि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको उपयोग गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिइनेछ। स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‘निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ’, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ।
अर्थमन्त्रीले सङ्घीय अस्पतालको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिने बताउँदै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
निरोधात्मक स्वास्थ्य विधिको प्रवर्द्धन गर्दै निर्माणसम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने भनेको छ।
खुद्रे आयोजना कटौती हुने
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
‘आयोजना बैंकमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिनेछ,’ प्रथामिकतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ। निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिनेछ।’
साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिने उल्लेख छ।
क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुन: प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गर्दै विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन भनेको छ। कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न जोड दिइनेछ।
