बुटबल १८ चैत्र – विद्यालय शिक्षामा सुधार, पारदर्शिता, तथा अभिभावकहरूको हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल अभिभावक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय प्रशासन, सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित, व्यावसायिक, नैतिक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, हाल निजी विद्यालयहरूले अनियन्त्रित शुल्क वृद्धि, अनिवार्य पोशाक तथा पाठ्यपुस्तक खरिदजस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विद्यालय शुल्क वृद्धि र अनुशासनबारे गम्भीर चिन्ता
नेपाल अभिभावक महासंघका अनुसार, प्रत्येक नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा केही निजी विद्यालयहरूले शुल्क वृद्धिका नाममा अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपमा अनावश्यक भार पार्ने काम गरिरहेका छन्। २०८२ सालको शैक्षिक सत्र सुरु हुने क्रममा विद्यालयहरू शुल्क वृद्धिका विभिन्न नाम लिएर अभिभावकहरूलाई असहज बनाइरहेको महासंघले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, केही विद्यालयहरूले मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्कजस्ता विभिन्न बहानामा अनावश्यक शुल्क लिने गरेको पाइएकाले यसलाई रोक्न सरकारी निकायहरूलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ।
पोशाक र पाठ्यपुस्तक खरिदमा बाध्यता सिर्जना गर्न नपाइने
अभिभावक महासंघले विद्यालय प्रशासनलाई पोशाक र पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई जबरजस्ती गर्न नपाउने प्रावधानको पालनामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। विद्यालयहरूले निश्चित व्यवसायीहरूसँग मिलेर तोकिएका पसलहरूबाट मात्र पोशाक तथा किताब किन्न बाध्य पार्नु कानूनी रूपमा गलत भएको महासंघले जनाएको छ। यसले अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपमा अनावश्यक भार पर्ने हुँदा खुला बजारमा उचित मूल्यमा पुस्तक तथा पोशाक खरिद गर्न पाउने वातावरण बनाइनुपर्ने महासंघको माग छ।
विद्यालय प्रशासनलाई सुधारको लागि अपिल
महासंघका अध्यक्ष हेम थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालयहरूलाई पारदर्शिता अपनाउन, शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम नबनाउन र विद्यार्थी-अभिभावकका हितमा काम गर्न अपिल गरिएको छ। साथै, महासंघले अभिभावकहरूको आवाज उठाउँदै यदि यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिएन भने कानूनी प्रक्रिया अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
अभिभावक महासंघले सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा विकृति हटाउने अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ।
