काठमाडौँ
सरकारले ३२ संस्थालाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान दिएको भेटिएको छ । तर त्यो अनुदान कति प्रभावकारी छ, सदुपयोग भएको छ कि छैन- सरकार त्यति जानकार छैन । सर्वसाधारण उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि सरकारलाई बेखबरजस्तै छ ।
एक करोडभन्न्दा बढी अनुदान लैजाने संस्थाको विवरण खोजी गर्दा सरकारबाट मोटो रकम लिएर कोल्ड स्टोर सञ्चालनमै नरहेकोसम्म भेटिएको छ । त्यसको एउटा उदहारण हो, बाँकेमा रहेको कैलाश कोल्ड सेन्टर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट २ करोड ३० लाख अनुदान लिए पनि उक्त कोल्ड स्टोर सञ्चालन नै भएको छैन ।
‘धेरै वर्षअगाडि नाम त सुनिएको हो, तर सञ्चालनमा आएको थाहा पाइएन,’ बाँकेका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘बाँकेमा दुइटा मात्रै चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । ती हुन्, नेपालगञ्ज कोल्ड स्टोरेज एण्ड एयर हाउजिङ र भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड ।’
कैलाश कोल्ड स्टोर बैजनाथ गाउँपालिका- ७ मा सञ्चालन हुने भनिएको थियो । २०७७ सालमा सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । ‘कैलाश कोल्ड स्टोर दुई चार वर्षअगाडि नै सञ्चालनमा आउने भनियो । तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएन,’ बैजनाथ गाउँपालिका-७ का अध्यक्ष दिनेशकुमार थारुले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख विनोद घिमिरेले पनि त्यस क्षेत्रमा दुइटा चिस्यान केन्द्र मात्रै सञ्चालनमा रहेको जनाए । ‘राज्यले किसानको उत्पादनलाई सुरक्षित राख्न चिस्यान केन्द्रलाई अनुदान दिन्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा दुईवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।’
उत्पादन नहुने ठाउँमा बनाइने यस्ता शीत भण्डारण प्रभावकारी छैनन् । तर राज्यको पैसा हावादारीमा वितरण भएको जानकारहरू बताउँछन् । कपिलवस्तुमा रहेको सिनर्जी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था) ले पनि १ करोड १ रुपैयाँ अनुदान लगेको छ ।
नेपाल लाइभस्टक सेक्टरले इनोभेसन आयोजनाबाट लगेको अनुदान सदुपयोग भएन । अनुदान रकमबाट दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरण आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । संस्थामा ५० जना सेयर सदस्य रहेको नाम उल्लेख भए पनि अन्तिममा १३ जना मात्रै भए ।
‘एक जनालाई ३ देखि १० वटा गरी १३ कृषकलाई ७० उन्नत भैंसी र दुई उन्नत राँगा वितरण गरियो,’ संयोजक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘५ वटा भैंसी लिएकामध्ये एक जना भैंसी बेचेर विदेश गए । ७० भैंसीमध्ये अहिले किसानको गोठमा आधा मात्रै देखिन्छन् ।’
