काठमाडौँ
स्थानीय तह गठन भएको करिब आठ वर्षपछि पहिलोपटक वर्गीकरण गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सङ्घीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । यसले स्रोतको अभावका स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका लागि आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । त्यसभन्दा माथिल्ला वर्गमा पर्ने स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ ।
उक्त वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’मा ११८, ‘समूह च’मा ३९ वटा र ‘समूह छ’मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
‘समूह क’मा परेका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर हुने भएकोले समपूरक अनुदान अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘समूह छ’मा पर्ने आयोजनालाई भने २० प्रतिशत मात्रै अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलिया स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर र भरतपुर महानगर, बुटवल उपमहानगर, विराटनगर महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगर, चन्द्रागिरी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, टोखा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, धरान उपमहानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका विर्तामोड नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका क्रमशः छन् । यी स्थानीय तहले समपूरक आयोजना अन्तर्गत लागतको २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन् ।
महानगरपालिका नै भए पनि वीरगञ्ज तथा उपमहानगरपालिका भए पनि जनकपुर, सिमरा, कलैया, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत पहिलो वर्गमा अटाउन सकेनन् । यी सबै ‘समूह च’ मा अटाएका छन् । यो समूहमा पर्नेले ३० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी ७० प्रतिशत आफ्नो स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्नेछ ।
‘समूह ङ’का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यो कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर गरेको छैन भने १७६ स्थानीय तहलाई नोक्सान भएको छ ।
योजना आयोगले प्रदेशको समेत क्षमता क्रम निर्धारण गरिदिएको छ । यस अनुसार सबैभन्दा बलियो मानिएको बाग्मती प्रदेशले समपूरक अनुदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले राहत पाएका छन् । बाग्मतीलाई नोक्सान हुँदा बाँकी प्रदेशलाई कुनै असर नहुने अवस्था छ ।
