काठमाडौँ
सरकारले सदन छलेर ल्याएको अध्यादेशमात्र होइन, आफैँ सहभागी भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको छ । सभापति देउवा निकट नेताहरू सरकारको बचाउमा उत्रिँदा इतर समूह विपक्षमा उभिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेश प्रकरणले थप असन्तुष्टि बढाएको छ । पार्टीभित्र इतर समूहका नेताहरूमात्र हैन, विगतमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट भएर काम गरेकाहरू समेत असन्तुष्ट छन् । विगतमा अध्यादेशविरूद्ध चर्को बोल्ने महामन्त्री गगनकुमार थापा लगायत नेताहरू भने अहिले मौन देखिएका छन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन छलेर सरकारले एकै पटक पाँच अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवशेनका रूपमा पनि लिइन्छ । तर, अधिवेशन बोलाउन छाडेर वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बाटो समातेको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको हो ।
विगतमा सभापति देउवा निकट मानिएका कांग्रेस नेता एनपी साउदले अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाउनु सकारात्मक नभएको बताए । आइतबार बुटवल पुगेका उनले संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याउने विषयको विरोध गरेका थिए ।
‘संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्यादेशमार्फत् अहिलेको सरकारले विभिन्न ऐन निर्माण गरिरहेको छ, जुन संविधानसम्मत् छैन,’ उनले भनेका थिए ।
बेलायत पुगेर पनि शेखरको विरोध
कांग्रेसमा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका डा शेखर कोइराला अध्यादेश प्रकरणले आक्रोशित बनेका छन् । केही दिनदेखि बेलायत भ्रमणमा रहेका उनले उतैबाट अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उनले सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाए ।
‘अहिले फेरि पनि अध्यादेश आएको छ । संसद् बोलाएर चल्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने जरुरत थिएन । पटक्कै थिएन,’ नेता कोइरालाले भनेका छन् ।
त्यसो त लामो समय देखि कांग्रेस–एमाले सरकार बन्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने नेतामा पर्छन् कोइराला । तर, उनी सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको र सरकारको विकल्प सोच्न नसक्ने बताउने उनी सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र सुधार, समग्र सामाजिक प्रणाली र जनतामा बढ्दो निराशा चिर्न सरकारले नसकेको उनको ठम्याइ छ ।
‘हामी संसदीय प्रणालीमा अघि बढिरहेका छौँ तर कामचाहिँ निरंकुशतातिर अघि बढेको छ कि भन्ने डर भइरहेको छ,’ कोइरालाले भनेका छन् ।
महामन्त्रीदेखि अन्य नेता पनि सरकारसँग असन्तुष्ट
सरकारको कार्यशैली र अध्यादेशको विपक्षमा कांग्रेसभित्र अन्य नेता पनि बहसमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।
नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारी पनि सरकारको कार्यशैलीको विपक्षमा उभिएका छन् । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले लामो संघर्ष गरी ल्याएको संसदीय व्यवस्था, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन भएको र संसदको कल्पना गरी जनताका जनताप्रतिनिधिबाट मुलुक चलाउने व्यवस्थालाई नेपालले पालन गरेको उनको तर्क छ ।
‘पुस २२ गतेसम्म १४.४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । गत साल १४.४५ प्रतिशत भएको थियो । राजस्व सङ्कलन यस पटक हिजोसम्म बजेटको २४.४ प्रतिशत र गत साल २२ गतेसम्म बजेटको २३.४ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो । सरकारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउँ,’ उनले भनेका थिए ।
राम्रो नियतले काम गर्न अध्यादेश ल्याए पनि संसदलाई लामो समयसम्म बन्द राखेर कार्यपालिका बलियो बनाउँदैमा संसदीय व्यवस्था बलियो नहुने पोखरेलको तर्क छ ।
अर्का केन्द्रीय नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारी पनि सरकारको कार्यशैलीको विपक्षमा उभिएका छन् । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले लामो संघर्ष गरी ल्याएको संसदीय व्यवस्था, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन भएको र संसदको कल्पना गरी जनताका जनताप्रतिनिधिबाट मुलुक चलाउने व्यवस्थालाई नेपालले पालन गरेको उनको तर्क छ । ‘सांसद्, संसद जीवित हुँदाहुँदै के कति कारणले अध्यादेश आवश्यक पर्यो भन्ने भण्डारीको प्रश्न छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि सरकारको कार्यशैली र गतिका बारे सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संसदका दुई ठुला दल मिलेर बनाएको सरकारले परिणाम दिने हो भने गति बढाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीमा केही गरौँ भन्ने भावना छ र उहाँलाई बलियो बनाएर लैजाने हाम्रो चाहना पछि छ तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कामको गति बढाउन भने जरूरी छ,’ शर्माले भने ।
देउवा निकट नेताहरू बचाउमा
सभापति देउवा निकट नेताहरू भने सरकारले काम गरेन पनि भन्ने अनि काम गर्नलाई कानुनी समस्या हटाउन खोज्दा विरोध गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
सभापति देउवा निकट मानिएका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे अर्थव्यवस्थालगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाएर तत्काल सुधारका काम गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउँछन् । ‘केही कानुन तत्काल सुधार नभए केही काम नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन । केही आर्थिक सुधार गर्न ल्याएको हो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बनेर संसदमा आइहाल्छ नि ।’
उनी विधेयक ल्याउँदा वर्ष दिनसम्म समितिले पास नगर्ने, विधेयक होल्ड भएर बस्नेजस्ता जटिलता चिर्न अध्यादेशको सहारा लिने बाध्यतामा सरकार पुगेको बताउँछन् । यसमा कसैले अन्यथा लिन नहुने भन्दै उनी केही दिनभित्रै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
