प्रतिफल आउने योजनालाई विशेष ध्यान दिन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन


बुटवल

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानी अनुसार प्रतिफल आउने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन दिर्नेशन दिएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बिहिवार बसेको बैठकलाई मुख्यमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । 

सरकारले अघि बढाएका आयोजना समय सीमा भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी भूमिका बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका नियकालाई दिर्नेशन दिए । प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ म वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षक अन्तरगत संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्राप्त हुन बाँकी रहक संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । यो समस्यालाई राष्ट्रिय बिकास समस्या समाधान समितिमा पठाउनेगरी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले अघि बढाएको हो । 

प्रदेश सरकारले थालेका तर, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्ने तर्फ समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण गराए । चिस्यान केन्द्र, सांस्कृतिक डबली, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका आयोजना सुरु भएको, कतिपय अवस्थामा सम्पन्न नभएको, सम्पन्न भएपनि प्रयोगमा नआएको भन्दै यसमा गम्भिर ध्यान दिन अनुरोध गरे । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा प्रदेशले पठायो २४ समस्या

प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले २४ वटा समस्याको पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषय प्रमुखका साथ उठाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको झण्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विभिन्न १६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढाइने भएको छ । वर्षीय ठेक्का सम्वन्धि मापदण्ड पुस मसान्त भित्र तयार पार्ने समय तोकिएको छ । प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले प्रदेशको विकास निर्माणको कामलाई प्रतिफल र उपलब्धिसँग जोड्नेगरी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार, विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सुधारका साथै प्राथमिकीकरणका विषयमा धारणा राखेका थिए । 

छुटाउनुभयो कि ?

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा...
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

काठमाडौँश्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई प...
सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा शुरु गर्यो काम

सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा शुरु गर्यो काम

काठमाडौंमुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेख...
हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौंसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति...